नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोले राम माधव- किसी एक राज्य पर नहीं पड़ेगा बोझ

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से एजीपी ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया, उनकी आशंकाएं सिर्फ आशंकाएं हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है.'

माधव ने कहा, 'हम असम के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम अपील करते हैं कि एजीपी अपने फैसले पर दोबारा विचार करे. उन्होंने कहा, 'यह 1980 से चली आ रही मांग है. हमारी सरकार ने एसटी स्टेटस का 6 समुदायों (थाई ओहम, टी ट्राइब्स और अन्य) में विस्तार करने का फैसला किया. उन्हें एक अलग आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.'

माधव ने कहा, 'नागरिकता संशोधन विधेयक किसी राज्य या क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह पूरे देश के लिए है. पिछले कई दशकों में भारत ने देखा है कि पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक भारत आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है.

माधव ने कहा, 'ऐसे लोग भारत में शरण चाहते हैं और यह भारत का कर्तव्य है कि वह उनके लिए नागरिकता की सुविधा का विस्तार करे. यह किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है. इसलिए किसी एक राज्य पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा.'

Ram Madhav, BJP: They seek refuge in India. It's India's duty to extend citizenship facility to them but it's not for any one region. It's coming with a number of conditions so that no single state will be unnecessarily burdened or unnecessarily subjected to demographic problem. https://t.co/ENPg7oalIX

— ANI (@ANI) January 9, 2019

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