सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगाम लगाने के खबरों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को आश्वासन दिया कि 'प्रेशर कुकर को कंप्रेस करने का कोई प्रयास नहीं होगा.' गृहमंत्री का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस अवलोकन के बाद आया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 'असंतोष लोकतंत्र की सुरक्षा वाल्व है" और 'यदि आप सुरक्षा वाल्व को बंद करेंगे, तो प्रेशर कुकर फट जाएगा.'
जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के तहत पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को गिरफ्तार किया गया था. इसके सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये टिप्पणी की थी.
लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने कहा, 'मैं यह साफ करना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर को कंप्रेस करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा. सभी को बोलने का अधिकार है. वे लोकतंत्र में जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. लेकिन किसी को भी देश को अस्थिर करने या हिंसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.'
सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखेगी
उन्होंने कहा- 'हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है. गिरफ्तार लोगों के रिकॉर्ड देख लें. इनमें से बहुतों को 2012 में भी गिरफ्तार किया गया था और उस समय भी उनपर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे. हिंसा को बढ़ावा देने, देश को अस्थिर करने और तोड़ने की साजिश रचने के लिए किसी विचारधारा की शरण लेना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है.'
भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को हुई हिंसा के संदर्भ में में एल्गार परिषद की एक बैठक के लिए कथित माओवादी लिंक की जांच करते हुए पुणे पुलिस ने मंगलवार को नौ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के घरों में छापे मारी और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. हैदराबाद में वरवरा राव; मुंबई में वेरनॉन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा; फरीदाबाद में सुधा भारद्वाज; और, नई दिल्ली में गौतम नवलाखा इन सभी को गिरफ्तार किया गया था.
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