मोदी सरकार, भारत को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है: राहुल गांधी

इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर NIA तक 10 केंद्रीय एजेंसियों को अब जासूसी करने का लाइसेंस मिल गया है. ये एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद, रिसीव और स्टोर्ड डेटा समेत अन्य जानकारियों की निगरानी, इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट कर सकती हैं. ये आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है.

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सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा भी हो रही है. साथ ही राजनीति भी शुरु हो चुकी है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर हमला किया है. सरकार के इस फैसले पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया है- भारत को एक पुलिस स्टेट में बदल देने से आपकी समस्याएं सुलझ नहीं जाएंगी मोदी जी. इससे सिर्फ 1 बिलियन भारतीयों को यही साबित होगा कि आखिर आप कितने डरे हुए शासक हैं.'

Converting India into a police state isn’t going to solve your problems, Modi Ji.

It’s only going to prove to over 1 billion Indians, what an insecure dictator you really are. https://t.co/KJhvQqwIV7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 21, 2018

इसके पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार, 10 एजेंसियों के पास अधिकार है कि वे किसी भी कंप्यूटर के डेटा को चेक कर सकती हैं. गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट, 2000 के 69 (1) के तहत यह आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है.

इन एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल टैक्स बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय (आर एंड एडब्ल्यू), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और आसाम के क्षेत्रों के लिए) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली का नाम शामिल है.

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