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रक्षा मंत्री ने राफेल मामले पर झूठ बोला, सबूत पेश करें या इस्तीफा दें: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘जब आप झूठ बोलते हैं, तो उसके समर्थन में आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं. राफेल पर प्रधानमंत्री के झूठ का बचाव करने के लिए रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला

Updated On: Jan 06, 2019 06:06 PM IST

FP Staff

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रक्षा मंत्री ने राफेल मामले पर झूठ बोला, सबूत पेश करें या इस्तीफा दें: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एक लाख करोड़ रुपए का सरकारी ऑर्डर देने के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सदन में अपने बयान के समर्थन में वह या तो दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें.

गांधी ने सरकार पर निशाना तब साधा है जब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी एचएएल वित्तीय संकट से जूझ रही है और अपने कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए धन उधार लेने को मजबूर है. इस रिपोर्ट के मुताबिक HAL के एक अधिकारी ने कहा था, ‘एक लाख करोड़ रुपए में से एचएएल को एक पैसा भी नहीं मिला क्योंकि किसी आदेश पर हस्ताक्षर ही नहीं किए गए.’

विपक्षी दल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तहत एचएएल को एक ऑफसेट अनुबंध से वंचित कर दिया. हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है. उधर, बीजेपी नीत एनडीए सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने अपने शासनकाल में HAL का समर्थन नहीं किया और सरकार अब रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम को मजबूत कर रही है.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘जब आप झूठ बोलते हैं, तो उसके समर्थन में आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं. राफेल पर प्रधानमंत्री के झूठ का बचाव करने के लिए रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला.’

उन्होंने कहा, ‘कल रक्षामंत्री संसद में एचएएल को एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर देने का दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें.’

पीएम मोदी पर साधा निशाना

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने सूट-बूट वाले दोस्तों की मदद करने के लिए HAL को कमजोर किया है.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को ट्वीट किया, ‘झूठ बोलने वाली रक्षा मंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो गया. रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि HAL को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद के ऑर्डर दिए गए हैं. HAL का कहना है कि उसे एक पैसा तक नहीं मिला क्योंकि एक भी ऑर्डर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए.’ उन्होंने कहा, ‘पहली बार, HAL वेतन देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को मजबूर है.’

(भाषा से इनपुट)

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