राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद मामला और गर्म हो गया है, जहां कांग्रेस इसे अपनी ही बात के समर्थन में देख रही है, वहीं बीजेपी इसे हर तरीके से अपना एंगल देकर भुनने की कोशिश कर रही है.
राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकरण की संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से जांच कराए जाने की कांग्रेस की पुरजोर मांग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि शीर्ष अदालत 'सुप्रीम' है और अब इस मामले में कोई भी बात उसी के दर पर की जानी चाहिए.
अखिलेश ने कांग्रेस की ओर से इस प्रकरण की जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राफेल मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है. भविष्य में भी अगर इस मामले पर कोई संदेह उभरता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाना चाहिए.
इस सवाल पर कि एसपी ने पूर्व में राफेल मामले की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग की थी, अखिलेश ने कहा कि हमने यह मांग उस समय की थी जब मामला शीर्ष अदालत में नहीं पहुंचा था.
उन्होंने कहा, ‘हाल में जिस समय जंतर-मंतर पर एसपी का कार्यक्रम था उस दौरान हमने यही कहा था कि इस मामले में जेपीसी गठित हो. उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब तो इस पर फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सभी पहलुओं पर विचार किया है.’
एसपी चीफ ने कहा, 'मेरा मानना है कि अगर भविष्य में भी इस मामले में किसी को कोई बात कहनी है तो उसके लिए शीर्ष अदालत का ही दरवाजा मुफीद है.'
अखिलेश का यह बयान ऐसे समय आया है जब अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस राफेल विमान खरीद मामले की जेपीसी से जांच कराने पर जोर दे रही है.
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर फैसला देते हुए कहा था कि उसे इसकी खरीद प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं है. साथ ही सौदे की कीमत की जांच पर कोर्ट का कहना था कि इसकी जांच करना उसका काम नहीं है, न ही ये उसके न्यायिक क्षेत्र में आता है.
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