राफेल डील के लिए प्रधानमंत्री दें इस्तीफा, कैबिनेट से किसी को बनाएं PM: खड़गे

राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चौतरफा वार झेल रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर ताजा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार खड़गे ने कहा, 'यह मेरी निजी तौर पर मांग है कि वो (नरेंद्र मोदी) इस पद के लिए काबिल नहीं हैं. इसलिए उन्हें फौरन अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी कैबिनेट मंत्री को यह पद सौंप देना चाहिए. वो नैतिक रूप से अब इस पद के लिए योग्य नहीं हैं.'

It's my personal demand that he (Prime Minister Narendra Modi) is not suitable for the post and therefore he should immediately resign & appoint any cabinet minister as Prime Minister. He is morally not suitable for the post now: Mallikarjun Kharge, Congress. #RafaelDeal pic.twitter.com/OzGRYkywSF

— ANI (@ANI) September 22, 2018

खड़गे ने कहा, 'पूर्व फ्रांसिसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने यह साफ कर दिया है कि राफेल सौदे में एक निजी कंपनी को साझीदार बनाने में पीएम मोदी का हाथ है. इससे यह साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने इस 'दोस्त' को सौदा फाइनल करवाने फ्रांस लेकर गए थे. हम शुरू से कहते रहे हैं कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और पीएम ने इसमें मदद की है.'

Ex France President has clarified that PM Modi had a hand in alloting contract to a private party in Rafale deal. It establishes that our PM took his friend to France to finalise this deal.We've been saying that there is a scam & PM has helped him (Anil Ambani):Congress' M Kharge pic.twitter.com/DDJVWdhEUx

— ANI (@ANI) September 22, 2018

दरअसल शुक्रवार को यह खबर आई कि ओलांद ने एक फ्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में राफेल सौदे से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे. ओलांद ने कहा था कि भारत सरकार ने अरबों डॉलर के इस सैन्य सौदे (डिफेंस डील) में फ्रेंच कंपनी (डसाल्ट एविएशन) को साझीदार के तौर पर एक खास कंपनी का नाम आगे बढ़ाया था.

हालांकि ओलांद के इस खुलासे पर फ्रांस की सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए फौरन कहा कि राफेल फाइटर जेट डील में वह किसी भी तरह से भारतीय साझेदार को चुनने में शामिल नहीं था. सरकार ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत की किसी भी फर्म को चुनने की आजादी थी.