मंगलवार, फ़रवरी 19, 2019
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राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर जारी है. इस सिलसिले में सोमवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से मुलाकात कर उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा.
बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने राफेल सौदे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. साथ ही इस सौदे से जुड़े सभी कागजात को भी जब्त किया जाए. उन्होंने कहा कि यह सीवीसी की जिम्मेदारी है कि जिस सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो कागजात न खराब करे, इसलिए सीवीसी को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए.
कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला के अलावा पार्टी के अन्य नेता शामिल थे.
A delegation of Congress has met with Central Vigilance Commission (CVC), submitted a detailed memorandum on #Rafale jet purchase scam. We have demanded CVC to take cognizance, to seize all files and documents and register an FIR: Anand Sharma, Congress pic.twitter.com/DRxc5fD520
— ANI (@ANI) September 24, 2018
इससे पहले कांग्रेस डेलीगेशन ने पिछले हफ्ते मंगलवार को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के दफ्तर जाकर इस बारे में जांच कराने की मांग की थी.
बता दें कि राफेल सौदे पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने हाल ही में दिए एक फ्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि भारत सरकार ने इस डिफेंस डील में फ्रेंच कंपनी (डसाल्ट एविएशन) को साझीदार के तौर पर एक निजी कंपनी का नाम आगे बढ़ाया था. ओलांद के इस दावे के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बेहद आक्रामक होकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं.
राफेल डील को लेकर कांग्रेस के क्या हैं आरोप?
कांग्रेस का आरोप है कि यूपीए सरकार ने फ्रांस के साथ जिस राफेल लड़ाकू विमान की डील की थी, उसे मोदी सरकार 3 गुना कीमत में खरीद रही है. कांग्रेस का आरोप है कि नई डील में किसी भी तरह की तकनीक ट्रांसफर की बात नहीं हुई है.
राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों और संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर राफेल मामले में देश से झूठ बोलने और सौदे में भारी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते रहे हैं.
पीएम मोदी आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के बाद पहली बार बेगूसराय आए थे जिसे सवर्णों का गढ़ माना जाता रहा है.
पार्टी ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं कर सकती और अपने जवानों और सरकार के साथ खड़ी है
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