पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी

पंजाब सरकार ने धान की खेती वाले 8,000 गांवों में पराली जलाने की समस्या पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कृषि विभाग ने ऐसे गांवों की पहचान की है जहां धान की पराली परांपरागत तरीके से जलाई जाती है.

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विभाग को पहले ही निर्देश दिए हैं कि वह पराली जलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए अपने तंत्र को सक्रियता के साथ काम पर लगाए.

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (विकास) विश्वजीत खन्ना ने बताया कि सभी उपायुक्तों को सभी प्रभावित गावों में अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहा जा चुका है ताकि पराली जलाने से स्वास्थ्य और पर्यावरण से होने वाले नुकसान के बारे में जागरुकता फैलाई जा सके. नोडल अधिकारी को कटाई के बाद की प्रक्रियाओं पर भी गहरी नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी.

गौरतलब है कि पंजाब में 30 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है. कटाई के बाद दो करोड़ टन धान की पराली खेतों में बच जाती है जिसका अगली रबी की फसल की बुवाई के पहले किसानों को ठिकाने लगाना होता है.