बुधवार, नवंबर 21, 2018
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने की मांग की है. उन्होंने यह मांग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के विवादित भूमि मामले पर सुनवाई के फैसले को टालने के बाद की.
दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले पर सुनवाई को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया है. इसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश लाने की मांग की थी. जिसके जवाब में चिदंबरम ने प्रधानमंत्री से उनका रुख स्पष्ट करने के लिए कहा.
चिदंबरम ने कहा, 'अध्यादेश संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता है. यह एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जाता है. अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश की मांग कर रहा है, तो प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहीए.'
मंदिर निर्माण पर सवाल खड़ा करते हुए चिदंबरम ने कहा कि हर पांच साल में चुनाव आते ही बीजेपी राम मंदिर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा, 'जहां तक कांग्रेस के रुख का सवाल है, तो हमारा विचार हमेशा यह रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और हर किसी को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेता. मुझे नहीं लगता कि हमें बीच में कूदना चाहिए.'
उन्होंने लिखा, 'मैं पिछले 47 सालों से तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूं, अब मैं 19 साल का नहीं हूं, मैं भी थकने लगा हूं, धन्यवाद'
राज्य में फिलहाल राज्यपाल शासन है. 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है. और इसे और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है
राज्य के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चुनौती दी थी कि वह अपने दो सांसदों को कांग्रेस में शामिल होने से रोक सकते हैं तो रोक लें
सीवीसी की रिपोर्ट के बाद यह मामला सुलझने के बजाए और उलझता ही जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा है कि इस मामले को कोई एक पक्ष या फिर दोनों पक्ष लटका कर रखना चाह रहे हैं.
दोनों चरण के मतदान में राज्य की सभी 90 सीटों पर कुल 74.17 प्रतिशत मतदान हुआ
