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गाड़ियों पर फर्जी स्टीकर लगाने के विरोध में डाली गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

कोर्ट 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने और यातायात पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी स्टिकर हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था

Updated On: Nov 30, 2018 06:59 PM IST

Bhasha

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गाड़ियों पर फर्जी स्टीकर लगाने के विरोध में डाली गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कारों और दूसरे वाहनों पर लगे अनाधिकृत स्टिकर हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया. इस याचिका में सड़कों पर 15 साल पुराने वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने याचिकाकर्ता के. राजन को इस तरह की जनहित याचिका दायर करने के लिए आड़े हाथों लिया. साथ ही कहा कि यदि ऐसे मुद्दे पर कोई आदेश दे भी दिया जाए तो उसे लागू नहीं किया जा सकता.

पीठ ने कहा, ‘मान लीजिए हम इस बारे में (अनधिकृत स्टिकर हटाने) आदेश दे भी दें, तो हमे बताएं कि इसे हम लागू कैसे कर सकते हैं.’ पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा, ‘क्या आपने यातायात देखा है? यह कौन पता लगाएगा कि कौन सा स्टिकर सही है, या नहीं है? और क्या इसका सत्यापन करना न्यायालय का काम है?’ यह कहकर पीठ ने याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने और यातायात पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी स्टिकर हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

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