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मॉनसून सत्र: संसद में इन बिलों पर होगी चर्चा, देखिए पूरी लिस्ट

मॉनसून सत्र में ये बिल हो सकते हैं पास.

FP Staff Updated On: Jul 19, 2017 08:40 AM IST

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मॉनसून सत्र: संसद में इन बिलों पर होगी चर्चा, देखिए पूरी लिस्ट

17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है. संसद के पहले दिन को सांसद और अभिनेता स्वर्गीय विनोद खन्ना के निधन के शोक में स्थगित कर दिया गया था, वहीं दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया.

फिलहाल, 11 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में इस बार 16 नए बिल पेश किए जा रहे हैं. इसके अलावा 18 बिलों को पास कराने की भी कोशिश की जाएगी. वहीं कुछ बिल ऐसे भी हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के लिए अटके हुए हैं.

इन बिलों में एजुकेशन और बैंकिंग से जुड़े मामलों के अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन और जम्मू-कश्मीर में जीएसटी के लागू होने से जुड़े बिल शामिल हैं.

ये 16 बिल यूं हैं-

- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017

- वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक, 2017

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम (संशोधन), 2017

- स्टेट बैंक (रिपील और संशोधन) विधेयक, 2017

- पंजाब नगर निगम कानून (एक्सटेंशन टू चंडीगढ़) (संशोधन), 2017

- केन्द्रीय सामान और सेवा कर (जीएसटी) (एक्सटेंशन टू जम्मू-कश्मीर) विधेयक, 2017

- भारतीय पेट्रोलियम और एनर्जी इंस्टीट्यूट (आईआईपीई) विधेयक, 2017

- स्थाई सम्पत्ति का अधिग्रहण विधेयक (संशोधन), 2017

- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, 2017

- कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, 2017

- नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (संशोधन), 2017

- गैरकानूनी गतिविधियां के रोकथाम का अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017

- बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017

- द लेबर कोड ऑन वेजेज बिल 2017

- नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक, 2017

लोकसभा में विचाराधीन और पारित होने के लिए रखे गए बिल-

- कंपनी बिल (संशोधन), 2016

- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, 2017

- बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

- रिपीलिंग और संशोधन बिल, 2017

- नागरिकता बिल (संशोधन), 2017

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017

राज्यसभा में विचाराधीन बिल-

- फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल, 2017 (लोकसभा से पारित)

-  राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (लोकसभा से पारित)

- फैक्ट्री बिल (संशोधन), 2016 (लोकसभा से पारित)

- व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन (संशोधन), 2015 (लोकसभा से पारित)

- भ्रष्टाचार निरोधक बिल (संशोधन), 2013

- मोटर व्हेकिल (संशोधन), 2016 (लोकसभा से पारित)

-  एडमिरल्टी (समुद्री दावे का न्यायक्षेत्र और निपटारा) विधेयक, 2016 (लोकसभा से पारित)

- संविधान (123वां संशोधन), 2017, (लोकसभा से पारित)

-  पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (रिपील) विधेयक, 2017 (लोकसभा से पारित)

-  आंकड़ों का संग्रह (संशोधन) विधेयक, 2017 (लोकसभा से पारित)

इसके अलावा लोकसभा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, 2015 और राज्यसभा नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल विधेयक (संशोधन), 2013 को वापस लेगी.

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