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संसद का मॉनसून सत्र: PM, रक्षा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने LS में दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

आंध्र को विशेष राज्य के मुद्दे पर टीडीपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन नोटिस ला सकती है

Updated On: Jul 25, 2018 01:51 PM IST

FP Staff

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संसद का मॉनसून सत्र: PM, रक्षा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने LS में दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज यानी बुधवार को छठा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने मॉब लिन्चिंग, नीट डेटा लीक मामला, आंध्र के विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया.

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने नीट डेटा लीक मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की अर्जी दी.

वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पीकर सुमित्रा महाजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. कांग्रेस ने इन दोनों पर फ्रांस के साथ हुए राफेल विमान सौदे को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

खड़गे की ओर से दिए इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को ‘गुमराह करने वाला बयान’ दिया था.

लोकसभा में स्पीकर ने बताया कि 5 अलग-अलग लोगों ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है लेकिन अभी यह नोटिव उनके विचाराधीन है. सुमित्रा महाजन ने सदन को बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ भी राफेल डील मामले में 4 विशेषाधिकार हनन के नोटिस मिले हैं, लेकिन अभी किसी भी नोटिस को मंजूर नहीं किया गया है.

आंध्र के विशेष राज्य के मुद्दे पर जारी है टीडीपी का विरोध-प्रदर्शन

बुधवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों ने संसद परिसर में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. टीडीपी के सांसद उयलवड्डा नरसिम्हा रेड्डी ने स्वतंत्रता सेनानी की पोशाक (ड्रेस) पहनकर विरोध में हिस्सा लिया.

इससे पहले, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसदों से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया. नायडू ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य बंटवारे में आंध्र से किए 90 प्रतिशत वादों को पूरा करने का झूठा दावा कर रहा है.

 

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