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पलानीस्वामी ने कार्यभार संभाला, लगाई योजनाओं की झड़ी

पलानीस्वामी ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जो एआईएडीएमके के चुनाव वादों का हिस्सा है.

Updated On: Feb 20, 2017 07:12 PM IST

Bhasha

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पलानीस्वामी ने कार्यभार संभाला, लगाई योजनाओं की झड़ी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के.पलानीस्वामी सोमवार को कार्यभार संभालने के साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जो एआईएडीएमके के चुनाव वादों का हिस्सा है.

नए मुख्यमंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए दोपहिया वाहन योजना, मछुआरों के लिए आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता दोगुना करने तथा शराब की 500 दुकानों को बंद करने की योजनाओं के क्रियान्वयन का आदेश दिया.

पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि कामकाजी महिलाओं को ऑफिस जाने के लिए पार्टी ने प्रति वर्ष 100,000 महिलाओं को सब्सिडीयुक्त दोपहिया वाहन देने की घोषणा की थी.

अम्मा दो पहिया योजना के मुताबिक, सरकार दोपहिया वाहनों की कीमत में 50 फीसदी का सब्सिडी देगी और यह सब्सिडी अधिकतम 20,000 रुपए तक की होगी.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना पर प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

पलानीस्वामी ने गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का आदेश दिया है, जिसका लाभ लगभग छह लाख गर्भवती महिलाओं को मिलेगा और इसपर प्रति वर्ष 360 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

उन्होंने 10वीं कक्षा में फेल बेरोजगार युवकों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है, जबकि 10वीं कक्षा पास युवकों को 300 रुपए, 12वीं कक्षा फेल युवकों को 400 रुपए और स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को मिलने वाला भत्ता बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया है.

इस पर सालाना अतिरिक्त 31 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

मुख्यमंत्री ने मछुआरों के लिए 5,000 मकान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसपर प्रतिवर्ष 85 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य में धीरे-धीरे मद्यनिषेध को लागू करने की दिशा में शराब की 500 दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

पलनीस्वामी के मुताबिक, सूखा पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान किया जाएगा.

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सरकार सब्सिडी युक्त दोपहिया वाहनों की योजना का नाम 'अम्मा दोपहिया वाहन योजना' कैसे रख सकती है. दिवंगत मुख्यमंत्री तथा एआईएडीएमके की महासचिव जे.जयललिता को अम्मा के नाम से जाना जाता था.

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जयललिता और तीन अन्य की सजा को बरकरार रखा है.

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