सोमवार को कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मिलने पहुंचे. विपक्षी दलों ने विश्वसनीयता का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से ईवीएम मशीनों के मतों के 50 प्रतिशत VVPAT मशीनों की पर्ची से मिलान कराने की मांग की.
कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अरोड़ा को अपनी शिकायत और सुझाव का एक ज्ञापन सौंपा. इस पर लोकसभा और राज्यसभा में 23 विपक्षी दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर कर आयोग से 50 प्रतिशत VVPAT की पर्चियों का ईवीएम के मतों से मिलान करने की साझा मांग की है.
चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को दिया दिलासा
इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बातचीत में कि आयोग ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मुद्दे पर आयोग ने एक समिति गठित की है और इसकी रिपोर्ट आम चुनाव से पहले आएगी. जिसे प्रकाशित भी किया जाएगा.
Election Commission: The Commission assured the political parties that issues raised by them would be deliberated and examined. https://t.co/DLmiZHR0sI
— ANI (@ANI) February 4, 2019
उन्होंने कहा कि सभी दलों की सहमति से आयोग के समक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए हर राज्य में आधे मतदान केंद्रों पर ईवीएम के मतों का VVPAT की पर्चियों से मिलान करने का सुझाव पेश किया है. कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया कि आयोग से यह व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित सभी चुनाव में लागू करने का अनुरोध किया है.
मतपत्र से चुनाव कराने की मांग अभी नहीं
गुलाम नबी आजाद ने बताया कि तमाम दलों ने पहले मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की थी. लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कम समय होने के कारण सभी दलों ने आयोग के समक्ष यह मांग पेश नहीं करने पर सहमति जताते हुए ईवीएम में ही हरसंभव पारदर्शिता कायम करने की मांग पेश की है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं को पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदाताओं का मत उनकी मर्जी के उम्मीदवार को ही मिले, यह व्यवस्था कायम रखेगा.
(भाषा से इनपुट)
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