डिजिटल भुगतान पर एक करोड़ तक के इनाम की घोषणा

नई दिल्ली. नगदीरहित यानी कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने दो तरह के पुरस्कारों की घोषणा की है. इसके तहत एक करोड़ तक का इनाम रखा गया है. उपभोक्ताओं के लिए 'लकी ग्राहक योजना' और व्यापारियों के लिए 'डिजी धन व्यापारी योजना' शुरू की गई हैं. उपभोक्ता और कारोबारियों को आॅनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 340 करोड़ रुपये के बजट की दो योजनाएं पेश की हैं.

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रयास के तहत सरकार ने गुरुवार को उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए दो योजनाओं की घोषणा की. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने यह जानकारी दी. ऑनलाइन 50 रुपये से लेकर अधिकतम 3000 हजार रुपये के लेनदेन पर 'लकी ग्राहक योजना' के तहत रोजाना के साथ-साथ साप्ताहिक ड्रॉ के आधार पर अधिकतम एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

डिजि धन योजना व्यापारियों को लक्ष्य करके लाई गई है. उसे अधिकतम 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. यह दोनों योजनाएं 25 दिसंबर से शुरू होंगी और अगले वर्ष 14 अप्रैल तक चलेगी.

14 अप्रैल को उपभोक्ताओं को महापुरस्कार क्रमश: एक करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये का दिया जाएगा, जबकि व्यापारियों को 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये दिए जाएंगे.

'लकी ग्राहक योजना' के तहत रोज 15000 विजेताओं का चयन होगा और हर विजेता को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. यह योजना 100 दिन तक चलेगी. 'डिजिटल धन व्यापारी योजना' के तहत हर हफ्ते 7 हजार इनाम दिए जाएंगे और अधिकतम राशि 50 हजार रुपए होगी.