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किसानों के राहत पैकेज के लिए मोदी सरकार जल्द पास करेगी नया प्रस्ताव!

नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी स्कीम में शामिल किया जा सकता है

Updated On: Jan 10, 2019 09:54 PM IST

FP Staff

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किसानों के राहत पैकेज के लिए मोदी सरकार जल्द पास करेगी नया प्रस्ताव!

मोदी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है. सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव तैयार हो गया, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है. नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी स्कीम में शामिल किया जा सकता है.

स्कीम तैयार-

किसानों की कर्जमाफी के बदले मोदी सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, किसानों के खाते में सीधे रकम दी जाएगी. बिना जमीन वाले किसानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है. प्रस्ताव में ओडिशा, तेलंगाना मॉडल की झलक है. स्कीम के तहत हर परिवार के लिए रकम की अधिकतम सीमा तय की जाएगी.farmer1 image

प्रस्ताव में दो राज्य की झलक

प्रस्ताव में दो राज्य ओडिशा और तेलंगाना मॉडल की झलक है. तेलंगाना में हर बुआई सीजन से पहले 4000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है. वहीं ओडिशा में प्रति परिवार 5000 रुपए किसानों को देने की स्कीम है. स्कीम के तहत किसानों को सरकारी खरीद कीमत सुनिश्चित की जाएगी.farmer 2 image

सरकार ओडिशा के 'कालिया' मॉडल का कर रही है अध्ययन किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार 'कालिया' का अध्ययन कर रही है. कालिया मॉडल के तहत प्रति किसान परिवार 5 क्रॉप सीजन के लिए 25000 रुपये देने का प्रस्ताव है. सलाना एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार है. इसके साथ ही सरकार आर्थिक बोझ की समीक्षा कर रही है.

एक पैकेज में कई तरह के फायदे होंगे शामिल-

इस पैकेज में बीमा, कृषि कर्ज, आर्थिक मदद एक साथ देने पर विचार हो रहा है. सरकार व्यक्तिगत फायदा देने के बजाए परिवार को मदद देने पर विचार कर सकती है. इस स्कीम के तहत किसान परिवार के अलावा ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को मदद देने की रणनीति बन रही है. स्कीम में छोटे, सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर जोर है. इस स्कीम के तहत किसानों 0% ब्याज पर लोन देने पर फैसला हो सकता है.

(लक्ष्मण रॉय,इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, सीएनबीसी-आवाज़)

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