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मेडिकल जरूरतों के लिए मारिजुआना को मिले कानूनी मंजूरी: मेनका गांधी

जीओएम ने बैठक में सुझाए गए कुछ बदलावों के साथ राष्ट्रीय नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी

Bhasha Updated On: Jul 31, 2017 11:01 AM IST

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मेडिकल जरूरतों के लिए मारिजुआना को मिले कानूनी मंजूरी: मेनका गांधी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मारिजुआना को कानूनी मंजूरी देने का सुझाव दिया है.

मेनका ने यह सुझाव मंत्री समूह (जीओएम) की हुई बैठक में रखा. बैठक में राष्ट्रीय मादक पदार्थ न्यूनीकरण नीति से संबंधित कैबिनेट नोट मसौदे की समीक्षा की गयी. यह इस तरह की दूसरी बैठक थी.

जीओएम ने बैठक में सुझाए गए कुछ बदलावों के साथ राष्ट्रीय नीति के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी.

मेनका गांधी ने कहा कि ‘अमेरिका जैसे विकसित देशों में मारिजुआना को कानूनी मंजूरी दे दी गई है जिसका चलते मादक पदार्थों के इस्तेमाल में कमी दर्ज की गई है.’ उन्होंने कहा कि, ‘भारत में भी इस तरह की संभावना तलाशी जा सकती है.’

मेनका ने पीटीआई-भाषा से कहा कि ‘मारिजुआना को चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए कानूनी मंजूरी दी जानी चाहिए, खासकर इससे कैंसर के इलाज में मदद मिलती है.’ गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई जीओएम की बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कई दवाओं जैसे कोडाइन कफ सीरप और इन्हेलेंट सहित अन्य की बिक्री और उपलब्धता की निगरानी की जरूरत पर भी जोर दिया. इसकी वजह है कि इन दवाओं का नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीओएम को मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण के लिए मसौदा नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. जिसका मकसद मादक पदार्थ की लत की समस्या पर ध्यान देना है.

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