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नवमी पर 9 बड़े फैसले: किसानों को कर्ज माफी से लेकर गेहूं खरीद केंद्र का तोहफा

यूपी सरकार ने प्रदेश भर के 2.15 करोड़ किसानों का 36 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है

FP Staff Updated On: Apr 04, 2017 09:05 PM IST

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नवमी पर 9 बड़े फैसले: किसानों को कर्ज माफी से लेकर गेहूं खरीद केंद्र का तोहफा

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहली कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं. मंगलवार शाम को लगभग डेढ़ घंटे तक चली बैठक में किसानों, महिलाओं से लेकर खिलाड़ियों तक के लिए योजनाओं की घोषणा की गई.

नवरात्र के नवमी के दिन योगी कैबिनेट के 9 बड़े फैसले इस तरह से हैं..

किसानों की कर्ज माफी

योगी सरकार ने छोटे और मझोले किसानों का 1 लाख रुपये तक फसलों के लिए लिया गया कर्ज माफ कर दिया है. इससे लगभग 2.15 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. सरकार ने 30,729 करोड़ रुपये कर्ज के अलावा 7 लाख किसानों का 5,630 करोड़ एनपीए भी माफ किया. इस तरह किसानों का लिया कुल 36,395 करोड़ रुपए माफ किया गया है. सरकार ने इसके लिए किसान राहत बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने की बात कही है.

गेहूं खरीद केंद्र

प्रदेश भर में पांच हजार गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाएंगे. 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (1625 प्रति क्विंटल) के अलावा प्रति क्विंटल पर 10 रुपये ढुलाई और लदाई के लिए दिए जाएंगे. खरीदारी आधार कार्ड के आधार पर होगी और दिया जाने वाला पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा.

आलू किसानों की बेहतरी

आलू किसानों की बेहतरी के लिए उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है.

एंटी रोमियो स्क्वॉड

सरकार ने कहा कि एंटी रोमियो दस्ता अच्छा काम कर रहा है. पूरे प्रदेश में इस अभियान की सराहना हुई है. इस अभियान की प्रमाणिकता और अधिक हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो और दोषी को सजा मिले इसके लिए जरूरी प्रारूप को मंजूरी दी गई है.

नई उद्योग नीति

यूपी में पूंजी निवेश बढ़े, उद्योग-धंधे आएं, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए नई उद्योग नीति बनेगी. उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यों की कमेटी बनेगी जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों का दौरा कर वहां की उद्योग नीति का अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश के लिए नई नीति तैयार करेगी.

अवैध बूचड़खाने बंद

प्रदेश में 26 अवैध बूचड़खानों को बंद कराया गया है. कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाया कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेशों का पालन किया जाएगा. बूचड़खानों के पुराने लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे.

अवैध खनन पर रोक

अवैध खनिज व्यापार के खिलाफ कमेटी बनाने का फैसला लिया गया. एक सप्ताह में केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी.

मल्टी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स निर्माण खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण का फैसला लिया गया.

राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा

योगी कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया गया और धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया.

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