मध्य प्रदेश: कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के नवनियुक्त विधि एवं विधायी कार्य मंत्री (कानून मंत्री) पीसी शर्मा ने शनिवार को कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे.

शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं अपने विभाग (विधि एवं विधायी कार्य) के प्रमुख सचिव से जल्द ही इस मामले में प्रस्ताव तैयार करने के लिए चर्चा करूंगा.’ उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा.

Madhya Pradesh Minister, PC Sharma: A proposal will be sent to the CM, since the cases were political, we used to protest against things that were wrong, there are cases on me, my fellows in the cabinet, now there is rule of law, these cases should definitely be removed. pic.twitter.com/UGWGg0y6Md

— ANI (@ANI) December 29, 2018

उन्होंने कहा कि सीएम को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा क्योंकि मामले राजनीतिक थे. हम गलत चीजों का विरोध करते थे. मेरे पर मामले हैं, कैबिनेट के मेरे साथियों पर केस दर्ज हैं. अब कानून का शासन है. इन केस को निश्चित रूप से हटा दिया जाना चाहिए.

शर्मा ने कहा कि आंदोलनों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी और नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने पर विचार किया जाएगा. साथ ही, कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का भी प्रस्ताव है. शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई त्वरित अदालतों में कराने की भी व्यवस्था की जाएगी.

(इनपुट भाषा से)