मध्य प्रदेश: मायावती की चेतावनी का असर, SC-ST आंदोलन के दौरान दर्ज मामले होंगे वापस

बीएसपी प्रमुख मायावती की चेतावनी के एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि एससी-एसटी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी केस वापस लिए जाएंगे. बीते साल 2 अप्रैल को पूरे देश में एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ था. राज्य के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 2 अप्रैल 2018 (भारत बंद) और बीते 15 साल में दर्ज हुए इस तरह के सभी केस को वापस लिया जाएगा.

PC Sharma, Madhya Pradesh Law Minister: Cases filed on 2nd April 2018 ('Bharat Band' over SC/ST Act 1989) or similar cases in the last 15 years filed by the BJP will be withdrawn. pic.twitter.com/QGI6tUQhjk

— ANI (@ANI) January 1, 2019

इससे पहले भी पीसी शर्मा ने कहा था कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे. उन्होंने कहा था कि सीएम को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा क्योंकि सभी मामले राजनीतिक थे.

Madhya Pradesh: Vande Matram was not sung at Secretariat today as per the tradition of singing it on first day of every month. State Min, PC Sharma, says "Vande Matram belongs to both Congress & country. There’s no question of not singing it, we’ll find the reason & correct it" pic.twitter.com/Ibd4eobTU8

— ANI (@ANI) January 1, 2019

इसके अलावा, मध्य प्रदेश सचिवालय में मंगलवार को वंदे मातरम नहीं गाने के मामले में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस और देश सभी का है. शर्मा ने कहा कि इसे नहीं गाने का कोई सवाल ही नहीं है, हम इसका कारण ढूंढेंगे और इसे ठीक करेंगे.

सोमवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान दर्ज मामले को वापस नहीं लेती है, तो पार्टी समर्थन वापस ले लेगी. मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को मायावती के बयान का असर माना जा रहा है.