RTI से हुआ खुलासा, एमपी में विधायकों के वेतन-भत्तों पर खर्च हुए 149 करोड़

मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच विधायकों के वेतन-भत्तों पर सरकारी खजाने से बड़ी रकम खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पता चला है कि पिछले साढ़े पांच वित्त वर्षों में राज्य विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य समेत 231 विधायकों के वेतन-भत्तों पर कुल 149 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.

मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना के अधिकार के तहत राज्य विधानसभा सचिवालय से यह अहम जानकारी मिली है. उनकी आरटीआई अर्जी पर तीन नवंबर को भेजे गये जवाब में अप्रैल 2013 से लेकर सितंबर 2018 तक की अवधि में विधायकों के वेतन-भत्तों पर सरकारी खर्च के आंकड़े जाहिर किए गए हैं.

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आरटीआई के तहत मिले आंकड़ों के विश्लेषण पर यह अहम तथ्य सामने आता है कि पिछले साढ़े पांच वित्त वर्षों में विधायकों के वेतन के मुकाबले उनके भत्तों पर साढ़े तीन गुना से ज्यादा भुगतान किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में राज्य के 231 विधानसभा सदस्यों के वेतन पर 32.03 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उन्हें मिलने वाले अलग-अलग भत्तों पर सरकारी खजाने से लगभग 117 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इसमें यात्रा भत्ते के रूप में 34.03 करोड़ रुपए की बड़ी अदायगी शामिल है.

आरटीआई से मिली जानकारी इस बात पर भी रोशनी डालती है कि राज्य के आम लोगों और सरकारी वेतन-भत्तों से विधायकों की कमाई में बड़ा फर्क है.

विधायकों का वेतन राज्य की प्रति व्यक्ति आय से 18 गुना ज्यादा

मध्य प्रदेश सरकार के ही पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रचलित दरों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 79,907 रुपए आंकी गई थी. आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक, हिसाब लगाने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सभी 231 विधायकों को औसतन 14.48-14.48 लाख रुपए के वेतन-भत्तों का भुगतान किया गया. यानी इस अवधि में हरेक विधायक की सरकारी कमाई सूबे की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले करीब 18 गुना ज्यादा थी.

प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रत्येक विधायक को 30,000 रुपए प्रति माह की दर से वेतन दिया जाता है. इस सदन के प्रत्येक सदस्य को मासिक आधार पर 35,000 रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10,000 रुपए का लेखन सामग्री, डाक भत्ता और 15,000 रुपए का कम्प्यूटर ऑपरेटर या अर्दली भत्ता दिया जाता है. प्रत्येक विधायक को हर माह 10,000 रुपए का टेलीफोन भत्ता भी मिलता है, भले ही उसके निवास स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन हो या न हो. इनके अलावा, हरेक विधायक को अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

इस बीच, सियासी सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की मध्य प्रदेश इकाई की संयोजक रोली शिवहरे ने मांग की कि विधायकों के वेतन-भत्तों के निर्धारण और इसकी नियमित समीक्षा के लिए कोई स्वतंत्र और पारदर्शी निकाय बनाया जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा, 'सूबे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें दो वक्त की रोटी के लिए दिन-रात पसीना बहाना पड़ता है. लेकिन जनता के प्रतिनिधि कहलाने वाले विधायक अपने वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए विधानसभा में खुद ही विधेयक पेश करते हैं और चंद पलों में इसे स्वयं ही मंजूरी दे देते हैं. यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भीषण विडम्बना है.'

प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 है, जबकि इस सदन के एक सदस्य को एंग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता है.