S M L

J&K मामले में बोले कानून मंत्री, 'राज्यपाल को उचित निर्णय करने का पूरा अधिकार'

प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता की संवेदनशील स्थिति है. ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं और सुरक्षा के हालात को देखते हुए राज्यपाल को उचित निर्णय करने का पूरा अधिकार है

Updated On: Nov 22, 2018 08:56 PM IST

Bhasha

0
J&K मामले में बोले कानून मंत्री, 'राज्यपाल को उचित निर्णय करने का पूरा अधिकार'

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग करने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्णय पर सियासत गरमाने के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं और सुरक्षा के हालात के मद्देनजर राज्यपाल को उचित निर्णय लेने का पूरा अधिकार है.

प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता की संवेदनशील स्थिति है. ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं और सुरक्षा के हालात को देखते हुए राज्यपाल को उचित निर्णय करने का पूरा अधिकार है.'

बहरहाल, कानून मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए 'व्यापक पैमाने पर खरीद-फरोख्त' को लेकर राज्यपाल के दावे पर टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा.

जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने साथ आईं पार्टियों से ज्यादा अवसरवादी कोई नहीं

प्रसाद ने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'जम्मू-कश्मीर में तीनों पार्टियों ने रात के अंधेरे में एकाएक अपना रुख बदल लिया. ये पार्टियां सरकार बनाने के दावे के साथ रातों-रात सामने आ गईं . क्या कोई दल इनसे बड़ा अवसरवादी हो सकता है?'

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार के मौजूदा रुख के बारे में पूछे जाने पर कानून मंत्री ने कहा, 'यह मुद्दा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा है. लेकिन अभी हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर दिया जाए.' उन्होंने कहा, 'भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय आतंकवादियों की कमर तोड़ कर रख दी है.'

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
Jab We Sat: ग्राउंड '0' से Rahul Kanwar की रिपोर्ट

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi