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LG से मिलने के बाद केजरीवाल बोले- केंद्र सरकार ने SC का फैसला नहीं माना

केजरीवाल ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना हो.

Updated On: Jul 06, 2018 05:52 PM IST

FP Staff

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LG से मिलने के बाद केजरीवाल बोले- केंद्र सरकार ने SC का फैसला नहीं माना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कल मैंने पत्र लिखकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक हर फाइल पर उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी लेकिन कई मामलों पर सहमत होने के बाद भी सर्विसेज मामले पर वह सहमत नहीं हुए. गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल से कहा है कि सर्विसेज से जुड़े मामले दिल्ली सरकार को नहीं दिए जाने चाहिए.

केजरीवाल ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना हो. अगर ऐसा होता रहा तो अराजकता फैल जाएगी. उन्होंने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सभी शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी. लेकिन जब मैंने उपराज्यपाल को कहा कि सर्विसेज का पावर सरकार के पास होगा, तो उन्होंने मना कर दिया.'

केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि फाइलों को उनके पास भेजने की जरूरत नहीं है. बस अब उन्हें केवल निर्णय बताने होंगे. इससे यह भी साफ हो जाएगा कि कितनी फाइलें बची हैं.

केजरीवाल ने कहा कि सरकार, स्कूल, पानी, बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है, लेकिन ये कौन करेगा. केंद्र सरकार अफसर तैनात करेगी और काम हम करवाएंगे. मतलब साफ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली सरकार अच्छा काम न करे.

केजरीवाल ने कहा कि घर-घर में राशन पहुंचाने का मामला कई महीनों से अटका हुआ था, उस पर हमने ऑर्डर जारी किए हैं. वहीं सीसीटीवी लगवाने का प्रपोजल भी मंगलवार को पास हो जाएगा. सिग्नेजर ब्रिज के आखिरी इन्सटॉलमेंट को भी पास कर दिया गया है. यह अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा.

गौरतलब है कि गुरुवार को सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार के निर्देश मानने से इनकार कर दिया था, इसी संबंध में शुक्रवार को केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की. लेकिन राज्यपाल ने इस मामले में अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने कहा कि जब तक कोर्ट अलग से नहीं कहता वह सर्विसेज विभाग को दिल्ली सरकार के हवाले नहीं कर सकते.

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