कांग्रेस नेता की पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा- कर्नाटक के साथ सौतेला बर्ताव कर रही केंद्र

कर्नाटक इस वक्त सूखे के संकट से जूझ रहा है. केंद्र सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए राज्य को 949.49 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है. हालाकि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, दिनेश गुंडु राव ने इसे राज्य के साथ सौतेला बर्ताव करार दिया है. दिनेश गुंडु राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कर्नाटक के साथ हो रहे सौतेले बर्ताव को दूर करने के लिए कहा है.

Karnataka Pradesh Congress Committee President, Dinesh Gundu Rao writes to Prime Minister Narendra Modi regarding allocation of drought relief aid to the state. Letter reads, "I write you to address the step-motherly treatment meted out to the state of Karnataka." pic.twitter.com/2iCr4vMn0T

— ANI (@ANI) February 3, 2019

दरअसल सूखे के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2434 करोड़ रुपए देने की मांग की थी. हालांकि सरकार ने केवल 949.49 करोड़ रुपए ही मुआवजे के तौर पर मंजूर किए. इस पर गुंडु राव ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि खरीफ 2018 के समय राज्य सरकार ने कर्नाटक के 23 जिलों के 82 तालुकाओं को सूखा से प्रभावित घोषित किया था. इसके अलावा 9 जिलों के 14 तालुकाओं को भी सूखा प्रभावित घोषित किया गया था. ऐसे में आपकी सरकार ने जो मुआवजा राशि दी है वो सरकार की तरफ से मांगी गई राशि का 40  फीसदी है. कर्नाटक को कम से कम 500-600 करोड़ रुपए की सहायता राशि की जरूरत और है.

गुंडु राव ने पीएम मोदी को लिखा, 'वहीं दूसरी तरफ आपकी सरकार ने महाराष्ट्र को 4,714.28 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है. ऐसे में आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार की तरफ से किया जा रहा पक्षपात कर्नाटक के लोगों को पसंद नहीं आ रहा.'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यों को कितनी सहायता राशि देनी चाहिए इसका फैसला केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने किया था. इस कमेटी ने 6 राज्यों और एक केंद्र साशित प्रदेश के लिए NDRF से कुल 7,214.03 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की थी.