कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार गुरुवार को अपना पहला बजट पेश करेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि अपने पहले बजट में कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार किसानों के कर्ज माफी पर फैसला लेगी.
हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान, कुमारस्वामी के नेतृत्व वाले जेडी(एस) ने सत्ता में आने के 24 घंटों के भीतर सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज माफी का वादा किया था. वित्त मंत्रालय संभाल रहे कुमारस्वामी ने ऋण माफी के फैसले में देरी पर गठबंधन की मजबूरी और राज्य की आर्थिक स्थिति के अध्ययन करने का हवाला दिया था.
किसानों की कर्ज माफी पर राज्य में संतुलन कैसे बनाएंगे कुमारस्वामी
इससे पहले कुछ सरकारी अधिकारियों ने पहले ही कर्ज माफी से राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कही है. कुमारस्वामी ने पूर्व में दावा किया था कि वह अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कर्ज माफी पर संतुलन कैसे बनाए रखेंगे. इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की स्कीम्स, नई स्कीम या योजनाओं पर उनका क्या रुख होगा?
सरकार के सुचारू कामकाज की देखरेख करने के लिए गठित कांग्रेस-जेडी (एस) समन्वय समिति ने रविवार को अगले पांच साल के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कृषि कर्ज की माफी, एक करोड़ नौकरियों का निर्माण और 1.25 लाख करोड़ रुपए के सिंचाई के लिए आवंटन शामिल था. इसमें अगले पांच सालों में राज्य में बेघर परिवारों के लिए 20 लाख घरों का निर्माण, स्वास्थ्य नीति, पिछली सरकार के 'आरोग्य कर्नाटक' योजना भी शामिल है.
राहुल ने किया था कर्ज माफी का दावा
पिछली सरकार में वित्त संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री और समन्वय समिति के प्रमुख सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा था कि नए बजट की कोई जरूरत नहीं थी और पूरक बजट पर जोर दिया था. वहीं बुधवार को राहुल गांधी ने विश्वास जताया कि सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करेगी और यहीं से पूरे देश के किसानों के लिए उम्मीद पैदा होगी.
गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘कर्नाटक में बजट की पूर्व संध्या पर मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस-जद(एस) सरकार किसानों की कर्जमाफी करने और खेती को अधिक मुनाफे का काम बनाने के हमारे वादे को पूरा करेगी.’ उन्होंने कहा, ‘यह बजट पूरे देश के किसानों की खातिर कर्नाटक को आशा की किरण बनाने के लिए हमारी सरकार के पास एक अवसर की तरह है.’
On the eve of the Karnataka Budget, I’m confident our Congress-JDS coalition Govt will act on our commitment to waive farmer loans & to make farming more profitable.
This budget is an opportunity for our Govt. to make Karnataka a beacon of hope for farmers all across India.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 4, 2018
वहीं कर्नाटक में विपक्ष बीजेपी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी पांच जुलाई को बजट पेश करने से पहले राज्य की आर्थिक स्थिति पर ‘श्वेत पत्र’ लेकर आएं.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस-जेडी (एस) गठबंधन पर भी हमला किया और इसे सत्ता की खातिर बना ‘नापाक गठबंधन’ करार दिया.येदियुरप्पा ने कहा , ‘मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि बजट पेश करने से पहले, राज्य की आर्थिक हालत पर श्वेत पत्र पेश करें.’
(न्यूज 18 से साभार)
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