जेएनयू विवाद: एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है आप सरकार और दिल्ली पुलिस

दिल्ली की एक अदालत द्वारा जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ बिना दिल्ली सरकार की मंजूरी के आरोपपत्र दायर करने को लेकर सवाल उठाने के बाद दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच शनिवार को आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है. आप सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि जेएनयू से जुड़े किसी मामले में अनुमति से जुड़ी किसी भी फाइल को दिल्ली के किसी मंत्री के संज्ञान में नहीं लाया गया है.

एक-दूसरे पर लगार रहे हैं आरोप-प्रत्यारोप

उन्होंने कहा, ‘अगर दिल्ली पुलिस इस तरह का दावा कर रही तो यह पूरी तरह से झूठ है और वह कुछ छुपा रहे हैं.' हालांकि, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संज्ञान लेने के चरण में अनुमति की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दायर करने के दौरान जांच अधिकारी ने यह बताया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के पास अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘और उसी दिन अनुमति के लिए आवेदन किया गया.'

सूत्रों ने बताया कि अनुमति वाली फाइल गृह विभाग को मिली थी और उसने जरूरी कार्रवाई के लिए इस फाइल को विधि विभाग के पास भेज दिया. इससे पहले शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में समुचित मंजूरी लिए बिना आरोपपत्र दायर करने को लेकर शनिवार को दिल्ली पुलिस से सवाल किए थे.

कोर्ट ने पुलिस से पूछा, 'बिना मंजूरी क्यों दायर किया आरोपपत्र'

अदालत ने पहले पूछा था, ‘आपने मंजूरी के बगैर (आरोपपत्र) दायर क्यों किया? आपके पास विधि विभाग नहीं है क्या?’ दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ स्थानीय अदालत में 14 जनवरी को दायर आरोप पत्र में कहा कि वह एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश-विरोधी नारों का समर्थन किया था.

पुलिस ने नौ फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ भी देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाया है.