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जम्मू कश्मीर: विधानसभा भंग होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर किया हमला

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह सदन में अपने नंबर साबित कर के दिखाते

Updated On: Nov 21, 2018 10:08 PM IST

FP Staff

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जम्मू कश्मीर: विधानसभा भंग होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर किया हमला

बुधवार की शाम एक नाटकीय अंदाज में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया. हालांकि जिस नाटकीय अंदाज में यह सब घटित हुआ उस पर चुटकी लेते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज भवन को जल्द ही नई फेक्स मशीन की जरूरत होगी.

इसी के साथ आनन-फानन में राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने किसी साजिश की आशंका जाहिर की. उन्होंने ट्वीट किया, 'जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले पांच महीनों से विधानसभा भंग करने के लिए दवाब बना रही थी. यह एक संयोग नहीं हो सकता कि महबूबा मुफ्ती साहिबा के दावा पेश करने के कुछ मिनटों के भीतर ही अचानक विधानसभा भंग कर दी गई.'

सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली पीडीपी ने भी राज्यपाल के इस कदम की जम कर आलोचना की है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह सदन में अपने नंबर साबित कर के दिखाते.

गुलाम नबी आजाद ने भी किया केंद्र पर हमला

कांग्रेस नेतार गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'मैंने आज दोपहर यह कहा था कि यह एक सुझाव है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है (पीडीपी-एनसी-कांग्रेस गठबंधन पर). एक प्रस्ताव ही दिया था कि बीजेपी ने असेंबली भंग कर दी.'

महबूबा को जाना चाहिए अदालत

वहीं प्रॉफेसर शैफुद्दीन सोज़ ने कहा, 'महबूबा जी को अदालत में जाना चाहिए क्योंकि राज्यपाल ने केंद्र के निर्देशों पर जो किया है वह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है. महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और एनसी का पीडीपी को समर्थन देने के बाद ही राज्यपाल को पत्र लिखा था. और राज्यपाल को उन्हें एक मौका देना चाहिए था.'

गौरतलब है कि पीडीपी ने बुधवार रात जब राज्यपाल को राज्य में सरकार बनाने का प्रस्ताव पास किया उसके चंद मिनटों बाद जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया. इसके बाद आनन-फानन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी, और इसी के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं समाप्त हो गईं.

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