सरकार-गुर्जर समझौता: जानिए आरक्षण को लेकर क्या मुद्दे तय हुए हैं

गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल की दो दौर की वार्ता के बाद आखिरकार शनिवार को हुए समझौते से सरकार ने राहत की सांस ली है. गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि उन्हें उनका हक सही समय पर मिलेगा. लिहाजा आंदोलन को स्थगित कर अब 23 मई को केवल श्रद्धांजलि सभा होगी.

वहीं सरकार की तरफ से वार्ता का नेतृत्व कर रहे पंचायतराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार गुर्जर समाज की मांगों के प्रति प्रतिबद्ध है. सरकार रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण पर फैसला करेगी.

दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता में बने समझौता पत्र में पहला बिंदु गुर्जर समाज की मुख्य मांग ओबीसी में वर्गीकरण के मुद्दे को रखा गया है. इसमें इस बात पर सहमति जताई गई है कि केंद्र सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के विषय को तय करने लिए गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने आगामी 4 जून को राजस्थान सहित मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश काे बुलाया है.

राज्य सरकार 4 जून को रोहिणी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी. आयोग की ओर से अति पिछड़ा वर्ग के संबंध में दी जाने वाली रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्णय का राज्य सरकार अध्ययन कर इस संबंध में अपना निर्णय लेगी. आयोग शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगा.

समझौते की सबसे अहम बात यह भी रही कि वार्ता में तय किए गए बिंदुओं को समय सीमा में बांधा गया है. इसके लिए प्रति सप्ताह समझौता पत्र की समीक्षा की जाएगी. सरकार और गुर्जर समाज के बीच किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है. किस मुद्दे के लिए कितनी समय की समय सीमा तय की गई आप भी देखिए.

समझौता पत्र पर कैबिनेट सब कमेटी में शामिल मंत्री राजेन्द्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और हेमसिंह भडाना ने हस्ताक्षर किए हैं. वहीं गुर्जर समाज की ओर से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला समेत प्रतिनिधिमंडल ने हस्ताक्षर किए हैं.

(न्यूज 18 राजस्थान की रिपोर्ट)