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बेनामी एक्ट: दोषी पाए गए तो 7 साल कटेंगे जेल में

आयकर विभाग ने विज्ञापन छपवाकर कहा कि, 'बेनामी लेनदेन न करें क्योंकि 1 नवंबर 2016 से बेनामी संपत्ति लेनदेन एक्ट, 1988 लागू हो चुका है.'

Updated On: Mar 03, 2017 07:53 PM IST

FP Staff

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बेनामी एक्ट: दोषी पाए गए तो 7 साल कटेंगे जेल में

आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति और बेनामी लेनदेन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. विभाग ने कहा है कि, 'बेनामी लेनदेन करने वालों के खिलाफ दो तरह की कार्रवाई की जाएगी. इन्हें 7 साल की सजा हो सकती है. साथ ही इनके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.'

शुक्रवार को देश के बड़े अखबारों में विज्ञापन छपवाकर आयकर विभाग ने कहा कि, 'बेनामी लेनदेन न करें क्योंकि 1 नवंबर 2016 से बेनामी संपत्ति लेनदेन एक्ट, 1988 लागू हो चुका है.'

विज्ञापन में लिखा गया है कि, 'काला धन मानवता के खिलाफ अपराध है. हम सभी जिम्मेदार नागरिक से इसे खत्म करने में सरकार का साथ देने की अपील करते हैं.'

डिटेल में यह भी बताया गया है कि बेनामी संपत्ति क्या है और किस तरह के लेनदेन बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट 2016 के दायरे में आते हैं.

प्रतिकात्मक फोटो

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बेनामी अधिनियम की खासियत

- बेनामीदार यानी दूसरे की संपत्ति का गलत तरीके से फायदा लेने वाला या ऐसा शख्स जो बेनामी संपत्ति को छिपाने या हेरफेर करने में शामिल है, उसे बेनामी लेनदेन (प्रोहिबिशन) अधिनियम 2016 के तहत 7 साल की कैद हो सकती है. इसके अलावा उस पर 25 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा.

- इस कानून में एक और सेक्शन है. इसके मुताबिक, बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत गलत जानकारी देना या जानकारी छिपाना, अधिकारियों को गुमराह करना भी कानूनन जुर्म होगा. इस सेक्शन में 5 साल की सजा और बेनामी संपत्ति की बाजार कीमत का 10 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा.

- बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है या सरकार अपने कब्जे में ले सकती है.

- दोषी के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है.

आयकर विभाग ने विज्ञापन में यह भी बताया है कि नोटबंदी के बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते तक 230 से ज्यादा केस दर्ज कर 55 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जब्त की गई है. इसके अलावा, 140 मामलों में लगभग 200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पर नोटिस जारी किए गए हैं.

आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 124 मामलों में 55 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है. इसमें बैंक खातों में जमा कैश, खेती की जमीन और ज्वैलरी आदि शामिल हैं.

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