सोमवार, सितंबर 21, 2020
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भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई के बाद शुरू हुए गतिरोध को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सचिवालय में बैठक के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण का इंतजार है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से सरकार और नौकरशाहों के साथ बैठक कराने का अनुरोध किया था जिसके बाद आईएसएस अधिकारियों की ओर से यह बयान आया है.
आईएएस एजीएमयूटी संगठन ने कहा कि नौकरशाहों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने का मुख्यमंत्री का आश्वासन मिलने के बाद अफसर बैठक के लिए औपचारिक संदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
हालांकि सूत्रों ने बताया कि बैजल बैठक का आयोजन नहीं कराएंगे क्योंकि एलजी कार्यालय पहले ही आप सरकार से अधिकारियों के साथ बैठक करने और मुख्य सचिव के साथ फरवरी में कथित मारपीट के बाद से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए कह चुका है.
संगठन ने ट्वीट कर के स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद हम उनके साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक के लिए औपचारिक निमंत्रण मिलने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने फिर दोहराया कि दिल्ली में काम चल रहा और कोई हड़ताल नहीं है.
#DelhiAtWork #NoToStrike In the context of Honble CM's assurance, we await formal communication for a meeting with him in the Delhi Secretariat. We reiterate that we continue to be at work.
— IAS AGMUT Association (@IAS_Agmut) June 19, 2018
मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके सहयोगी अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश देने की मांग पर उपराज्यपाल के कार्यालय पर बीते हफ्ते के सोमवार से धरना दे रहे हैं.
We wrote a letter to Hon’ble LG yesterday seeking meeting of all stakeholders.
We r awaiting response from Hon’ble LGHon’ble LG awaiting green signal from Hon’ble PM, who has to take the decision
Whole Delhi waiting for Hon’ble PM to decide fast.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 19, 2018
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘हमने माननीय उपराज्यपाल को कल (सोमवार) पत्र लिख कर सभी पक्षकारों की बैठक कराने की मांग की थी. हमें उनके जवाब का इंतजार है. माननीय उपराज्यपाल को माननीय प्रधानमंत्री की हरी झंडी का इंतजार, जिन्हें निर्णय लेना है. पूरी दिल्ली इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जल्द निर्णय लें.’
(भाषा से इनपुट)
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