तीन राज्यों में हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव से पहले कर्जमाफी नहीं करेगी BJP: रिपोर्ट

सोमवार को वैश्विक वित्तीय सेवा सप्लाई करने वाली कंपनी क्रेडिट सुइस ने कहा कि कुछ मुख्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में किसी बड़े कर्ज माफी की घोषणा नहीं करने वाली है. कंपनी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की खराब स्थिति से 20 करोड़ श्रमिकों पर असर पड़ रहा है और मौजूदा आर्थिक नरमी के इस दौर में यह राजनीतिक उलट-पलट और नए नीतिगत प्रयोगों का कारण बन सकता है.

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ खबरों की मानें तो अगले साल आम चुनाव से पहले कृषि ऋण माफी की घोषणा की जा सकती है. कंपनी ने रिपोर्ट में कहा, ‘हम चुनाव से पहले किसी बड़े कृषि कर्ज माफी या वित्तीय प्रलोभन की उम्मीद नहीं करते हैं.’

अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कर्जमाफी से रहें दूर

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत कई अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने कुछ ही दिन पहले कृषि ऋण माफी से बचने की अपील की है. रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र की खराब स्थिति से उत्पन्न अनिश्चितताएं ऐसे समय सामने आ रही हैं जब आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ रही है. और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर के पूर्वानुमान में कटौती की जा सकती है.

कंपनी ने आगामी चुनाव के बारे में कहा है कि पिछले दो दशक में चुनाव का बाजार की दिशा पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ा है. रिपोर्ट में उद्योग जगत के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ कॉरपोरेट बैंकों के भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की गई है. कंपनी ने वैश्विक गतिविधियों के बारे में कहा कि इनका घरेलू बाजार पर कम असर होता है. क्योंकि एफपीआई कुल व्यापार में महज एक तिहाई हिस्सा रखते हैं और पिछले तीन साल से शुद्ध खरीददार नहीं रहे हैं.

(बीजेपी से इनपुट)