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40 साल से लंबित हैं काडर समीक्षा के मामले, तैयार हुआ एक आदर्श कैलेंडर

मंत्रालय ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद भी यह देखा गया है कि निश्चित अंतराल में समीक्षा किए जाने के नियम का पालन नहीं किया गया है

Bhasha Updated On: Jun 06, 2018 07:00 PM IST

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40 साल से लंबित हैं काडर समीक्षा के मामले, तैयार हुआ एक आदर्श कैलेंडर

केंद्र सरकार ने कहा कि लोक सेवा में काडर समीक्षा के मामले तकरीबन 40 साल से लंबित हैं. काडर समीक्षा प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी से नाराज कार्मिक मंत्रालय ने अब लोक सेवा के लिए एक आदर्श कैलेंडर तैयार किया है.

नियमों के मुताबिक, आदर्श स्थिति यह है कि भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) जैसी सभी केंद्रीय सेवाओं की समीक्षा पांच साल में एक बार होनी चाहिए. मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि लगातार निर्देशों और बार-बार याद दिलाने के बावजूद भी यह देखा गया है कि निश्चित अंतराल में समीक्षा किए जाने के नियम का पालन नहीं किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक कुछ मामलों में काडर की समीक्षा 40 साल से लंबित है.

काडर नियंत्रण प्राधिकरण के नियमों का पालन करें: सरकार

केंद्र सरकार ने सभी काडर नियंत्रण प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वह अब से कार्मिक मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए आदर्श कैलेंडर का पालन करें. जैसे आईएफएस के लिए काडर नियंत्रण प्राधिकरण विदेश मंत्रालय है. इसमें कहा गया है कि सभी काडर नियंत्रण प्राधिकरणों से अनुरोध है कि वह बिना किसी छूट के कैलेंडर के मुताबिक काडर समीक्षा प्रस्तावों को जमा करें.

आदेश के मुताबिक, कैलेंडर में जिन अन्य सेवाओं का जिक्र नहीं है और उनकी काडर समीक्षा नहीं होनी है तो संबंधित काडर नियंत्रण प्राधिकरण काडर समीक्षा दिशा-निर्देशों के मुताबिक और जब उन्हें लगे कि काडर समीक्षा जरूरी है, तब अपने प्रस्ताव जमा कराएं. .

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