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लोकसभा में बीजेपी का 'बहुमत' नहीं होने से OBC बिल लटका रहा

संवैधानिक (123वां संशोधन) बिल, 2017, जो कि नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए है, लोकसभा से पास नहीं हो पाया

FP Staff Updated On: Jan 06, 2018 05:35 PM IST

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लोकसभा में बीजेपी का 'बहुमत' नहीं होने से OBC बिल लटका रहा

संसद के शीतकालीन सत्र में जब पूरे देश की नजरें तीन तलाक बिल पर थी तभी एक और बिल भी संसद से पारित होने के इंतजार में था लेकिन यह बिल मीडिया का ध्यान अपने तरफ खींचने में कामयाब नहीं रहा. तीन तलाक बिल की तरह ही यह भी शीतकालीन सत्र में पास नहीं हो पाया. जिस बिल की बात हो रही है उस बिल का नाम है ओबीसी बिल.

तीन तलाक बिल तो राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण पास नहीं हो पाया, लेकिन इस बिल को बीजेपी की सरकार लोकसभा में बहुमत होने के बाद भी पास नहीं करा पाई. इसका कारण थोड़ा अजीब है और हैरान करने वाला भी.

यह संवैधानिक (123वां संशोधन) बिल, 2017, जो कि नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए है. लोकसभा से सिर्फ इसलिए पास नहीं पाया क्योंकि बीजेपी के सांसद सदन में मौजूद ही नहीं रहे और तीन दिनों तक लगातार यह बिल सदन में अटके रह गया.

बुधवार से ही लोकसभा में लिस्टेड था बिल

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, यह बिल बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध (लिस्टेड) था. सरकार को बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति के कारण बुधवार और गुरुवार को इस बिल को लोकसभा में पेश करने के फैसले को वापस लेना पड़ा.

पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसी बिल को राज्यसभा से पास कराने के दौरान सांसदों को अनुस्थित रहने के कारण चेतावनी दी थी. सांसदों की अनुपस्थिति के कारण इस बिल से एक महत्वपूर्ण क्लॉज को सरकार को वापस लेना पड़ा था और शीतकालीन सत्र में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

सांसदों के गैरहाजिर रहने के रवैये को देखकर अमित शाह ने संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार से बात की और कहा कि सांसदों को ये बताया जाए कि उनकी अनुपस्थिति से पार्टी 'बेहद परेशान, क्रोधित और निराश' है. पार्टी अध्यक्ष इतने नाराज थे कि उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना है तो हमेशा के लिए संसद से छुट्टी ले लें.

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