असम में BJP सरकार ने किया दुल्हनों को 10 ग्राम गोल्ड देने का वादा

लोकसभा चुनाव करीब आता देख राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और जनता को अभी से लुभावने वादे किए जा रहे हैं. किसानों की कर्ज माफी, रोजगार से लेकर अब दुल्हनों को सोना तक दिए जाने के वादे किए जा रहे हैं. लेकिन इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सरकार सोना बांटने के लिए पैसा कहां से लाएगी.

जहां मध्यप्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद सरकार बेरोजगारी भत्ते के रूप में 4000 रुपए देने का प्लान बना रही है, तो वहीं असम सरकार ने दुल्हनों को एक तोला सोना देने का प्रस्ताव दे डाला है. सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावकों को उनकी बेटी की शादी पर एक तोला सोना देने का भी प्रस्ताव किया है.

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को राज्य का 2019-20 बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने 1,193 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश करते हुए किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं किया. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने गरीबों को एक रुपए किलो के मूल्य पर चावल देने और दुलहनों को एक तोला सोना देने का प्रस्ताव किया है. साथ ही बजट में छात्रों को वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव किया गया है. अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार असम में 57 लाख परिवारों को तीन रुपए किलो पर चावल उपलब्ध करा रही है. इसका लाभ राज्य की 2.46 करोड़ की आबादी को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत करने के लिए हम गरीबों को तीन के बजाय एक रुपए किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराएंगे. इसका लाभ 53 लाख परिवारों को मिलेगा. ये सभी वादे सुनने में बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कितनों पर अमल किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा.