एनपीए से निपटने के लिए बैंकिंग कानून में होगा बदलाव

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का डूबा कर्ज या एनपीए 6 लाख करोड़ रुपए के भारी-भरकम आंकड़े पर पहुंच चुका है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोई ब्योरा दिए बिना कहा कि मंत्रिमंडल ने आज बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.

उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा है कि जब किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके ब्योरे का खुलासा उस पर मंजूरी से पहले नहीं किया जा सकता है. जेटली ने कहा कि जैसे ही इस पर मंजूरी मिलेगी, इसका ब्योरा साझा किया जाएगा.

भारतीय जवानों के सिर काटने की बर्बर घटना पर जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के उस दावे को झूठा बताया जिसमें उसने बर्बरता की घटना में हाथ होने से इनकार कर दिया था. जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के इनकार की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है और पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना ये घटना नहीं हो सकती थी.जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के इनकार की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है और पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना ये घटना नहीं हो सकती थी.