गोवा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स से सोमवार को एक भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर पूछताछ की.
माना जा रहा है कि यह कथित घोटाला गोम्स के राज्य सरकार में नौकरशाह के रूप में कार्यरत रहने के दौरान हुआ. दो घंटे की पूछताछ के बाद गोम्स ने घोटाले से जुड़े होने से इनकार किया. गोम्स गोवा में आप के प्रमुख हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की गोवा में तेजी से बढ़ रही धाक की वजह से बीजेपी सरकार उन्हें परेशान कर रही है.
गोम्स ने कहा, 'पूछताछ के दौरान एसीबी के सवालों का मैंने विस्तार से जवाब दिया. इस मामले से मेरा कुछ लेना-देना नहीं है.'
उन्होंने कहा कि एक कैथोलिक को बाक्सिंग डे (क्रिमसस के बाद का दिन) को परेशान करने के लिए बुलाया गया.
एजेंसी के पणजी कार्यालय में गोम्स से पूछताछ के दौरान सैकड़ों आप कार्यकर्ता एसीबी कार्यालय के बाहर मौजूद थे. वह बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे.
करीब 6 साल पुराना है मामला
गोम्स और कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार में पूर्व आवास मंत्री नीलकंठ हलारनकर पर इस साल फरवरी में धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया.
यह मामला 2011 का है. गोम्स और हलारनकर पर यह आरोप है कि उन्होंने मडगाव शहर के नजदीक स्थित करीब तीस हजार वर्ग मीटर जमीन को 'बागवानी' की श्रेणी से हटाकर आवासीय भूमि की श्रेणी में बदल दिया.
इस वजह से इस जमीन की बाजार में कीमत कई गुना बढ़ गई. फिर इस जमीन को उसके पुराने मालिक को दे दिया गया.
गोम्स उस वक्त गोवा हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और हलारनकर चेयरमैन थे.
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