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MP वोटर लिस्ट गड़बड़ी: कांग्रेस के आरोपों को EC ने ठहराया गलत

चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भेजी गई जांच रिपोर्ट में कहा कि शिकायत के आधार पर गठित जांच दलों ने राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का निरीक्षण किया, जिनमें गड़बड़ी जैसी कोई कोई बात नहीं मिली

Bhasha Updated On: Jun 09, 2018 10:49 AM IST

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MP वोटर लिस्ट गड़बड़ी: कांग्रेस के आरोपों को EC ने ठहराया गलत

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर गड़बड़ी होने की बात को जांच के बाद गलत बताया है. आयोग की ओर से शुक्रवार देर शाम कांग्रेस को भेजी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायत के आधार पर गठित जांच दलों ने राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का निरीक्षण किया, जिनमें गड़बड़ी जैसी कोई कोई बात नहीं मिली है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीते 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के वोटर लिस्ट में 60 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने का आरोप लगाया था. चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लेते हुए गड़बड़ी वाले विधानसभा क्षेत्रों नरेला, होशंगाबाद, भोजपुर और सिओनी मालवा में मतदाता सूचियों की बारीकी से जांच कराई.

इनमें से सिओनी मालवा क्षेत्र में 17 मतदान केंद्रों की 82 सूचियों में से किसी में भी मतदाताओं के नाम का एक से अधिक बार जिक्र नहीं पाया गया. जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र के 20 मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में 2442 नाम मिलते-जुलते पाए गए. इसकी जांच में 2397 नाम सही पाए गए जबकि 45 नामों को संबद्ध मतदाता की मौत या स्थानांतरण के कारण मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है.

इसी तरह नरेला विधानसभा क्षेत्र की शिकायत में मतदाता सूची के 22252 नामों में से 17684 मतदाताओं के मामले अनूठे पाए गए. इनमें से 1776 मामलों में मतदाता के नाम और उसके रिश्तेदार के नाम एक ही पाए गए. इनमें से 154 मामलों की जांच में 153 मामले सही पाए गए.

चुनाव आयोग ने गड़बड़ी होने की शिकायत की बारीकी से कराई जांच 

रिपोर्ट के अनुसार जांच दल ने होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की शिकायत में वर्णित 552 मामलों की जांच की जिसमें एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में अनेक बार दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई. वहीं भोजपुर में शिकायत वाले 36 मामलों की जांच में 29 के नाम सही पाए गए जबकि 7 मामलों को मतदाता सूची दुरुस्त करने की प्रक्रिया के तहत सही कर लिया जायेगा.

आयोग ने विस्तृत जांच के आधार पर निष्कर्ष के तौर पर कहा कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में कई बार दर्ज होने के मामलों की बहुतायत होने की शिकायत सही नहीं है. जबकि एक ही तस्वीर वाले अनेक मतदाता पाए जाने की शिकायत को आयोग ने यह बताते हुए सही नहीं पाया कि यह एक ही मतदाता का सूची में बार-बार जिक्र का मामला नहीं है. बल्कि यह महज एक ही फोटो के अनेक बार उपयोग का मामला है जिसे ठीक करने के लिए कह दिया गया है.

आयोग ने फर्जी मतदाता सूची की शिकायत पर कहा कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से मतदाताओं की हिस्सेदारी साल 2008 में 52.76 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 61.45 प्रतिशत हो गई है. इसलिए जनसांख्यकीय आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूचियों को अपडेट किया गया है. इस आधार पर इसे फर्जी मतदाता सूची का मामला नहीं माना जा सकता है.

आयोग ने शिकायत के विभिन्न आधारों की पुख्ता जांच के बाद इन्हें खारिज करते हुए कांग्रेस से इस तरह की आशंकाएं पाये जाने पर भविष्य में भी सूचित करने का आग्रह किया जिससे शंकाओं का फौरन समाधान किया जा सके.

बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं.

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