जब HC में हुई करुणानिधि की समाधि के लिए DMK-सरकार के बीच तीखी बहस

द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) के अध्यक्ष एम करुणानिधि के चेन्नई के मरीना बीच पर समाधि बनाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. लेकिन इस मसले पर तमिलनाडु की राजनीति की दो धुरंधर पार्टियों के बीच का विरोध एक बार फिर खुलकर सामने आ गया.

सोमवार को करुणानिधि के निधन के बाद उनकी पार्टी डीएमके ने उनकी समाधि मरीना बीच पर बनाने के लिए जगह देने की मांग की थी. जिसे सत्ताधारी एआईएडीएमके ने ठुकरा दिया था. बाद में विवाद बढ़ने पर यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया.

डीएमके की इसे लेकर याचिका दाखिल पर आज यानी बुधवार सुबह 8 बजे से कार्यवाहक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुनवाई हुई. लगभग 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष रखे और तर्क पेश किए.

सरकारी वकील ने जहां प्रोटोकॉल और इतिहास का हवाला दिया, वहीं डीएमके के वकील ने इसे लोगों की भावनाओं के जोड़कर पेश किया.

तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने अपनी दलील में कहा कि डीएमके ने सियासी एजेंडे के तहत यह केस फाइल किया है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा, 'पेरियार द्रविड आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, क्या उन्हें मरीना बीच पर जगह दी गई?'

Case against denial of burial land by Tamil Nadu Govt at Marina beach for M #Karunanidhi: Tamil Nadu govt's lawyer says 'DMK is pursuing political agenda by filing this case. DK Chief Periyar was the tallest leader of Dravidian movement. Was he buried at Marina beach?' pic.twitter.com/IOO8oDb4eM

— ANI (@ANI) August 8, 2018

तमिलनाडु सरकार ने इस पर सौंपे गए हलफनामे में कहा, तय प्रोटोकॉल के मुताबिक, वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक समान नहीं रखा जा सकता. सरकार के वकील ने कहा, करुणानिधि जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मरीना बीच पर एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन के अंतिम संस्कार की इजाजत से इनकार किया था.

Case against denial of burial land by TN Govt at Marina beach for M #Karunanidhi: TN Govt states in its counter affidavit that DMK chief Karunanidhi himself didn't allot land for former CM Janaki Ramachandran after understanding the protocol manual when Karunanidhi was the CM.

— ANI (@ANI) August 8, 2018

वहीं सुनवाई में डीएमके के वकील ट्रैफिक रामस्वामी ने तर्क दिया कि, तमिलनाडु की 7 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ डीएमके समर्थक हैं. यदि मरीना बीच पर करुणानिधि की समाधि को जगह नहीं दी जाती है तो वो इससे खुद को अपमानित महसूस करेंगे.

Case against denial of burial land by Tamil Nadu Govt at Marina beach for M #Karunanidhi: DMK's lawyer says, 'There are 1 crore DMK followers in Tamil Nadu out of 7 crore population of the state. They'll be offended if burial land is not allotted for Karunanidhi at Marina beach.' pic.twitter.com/oHvhXUqYOW

— ANI (@ANI) August 8, 2018

उन्होंने सवाल पूछा, 'आपने (सरकार) उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की है, तो आप क्यों नहीं उनकी समाधि के लिए जमीन दे देते हैं?'

Case against denial of burial land by Tamil Nadu Govt at Marina beach for M #Karunanidhi: DMK's lawyer says 'You (state govt) have announced state mourning, why not give land for burial? There's no prohibition under Central Govt protocol to allot land at Marina beach for ex-CMs. pic.twitter.com/3Ry2OV2kmx

— ANI (@ANI) August 8, 2018

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने डीएमके प्रमुख करुणानिधि के मरीना बीच पर ही अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी. इस तरह अदालत ने तमिलनाडु सरकार के दिए इस पर निर्णय को पलट दिया.

10 तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद करुणानिधि का हो गया था निधन

94 साल के करुणानिधि का मंगलवार शाम को निधन हो गया था. करुणानिधि को ब्लड प्रेशर लो जाने के बाद 28 जुलाई की रात चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई के राजाजी हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है. यहां बुधवार तड़के से ही आम से लेकर खास लोग उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने जुट रहे हैं.

इससे पहले मंगलवार शाम उनके निधन की खबर आने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने इस पर शोक जताते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी.

करुणानिधि के सम्मान में तमिलनाडु सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. बिहार सरकार ने भी उनके सम्मान में दो दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है.