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LG बैजल ने 3 अफसरों का किया ट्रांसफर तो केजरीवाल फिर पहुंचे SC

राजभवन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक सौम्या गुप्ता की जगह अब संजय गोयल को शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है. एसडीएमसी की डिप्टी कमिश्नर चंचल यादव का ट्रांसफर कर उन्हें एलजी का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. जबकि वसंत कुमार एन. को व्यापार और कर का विशेष आयुक्त बनाया गया है

FP Staff Updated On: Jul 11, 2018 09:56 AM IST

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LG बैजल ने 3 अफसरों का किया ट्रांसफर तो केजरीवाल फिर पहुंचे SC

दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर शुरू हुई 'जंग' जारी है. इस कड़ी में एलजी अनिल बैजल ने 3 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है.

राजभवन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सौम्या गुप्ता की जगह अब संजय गोयल को शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर चंचल यादव का ट्रांसफर कर उन्हें उपराज्यपाल का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. जबकि वसंत कुमार एन. को व्यापार और कर (ट्रेड एंड टैक्स) का विशेष आयुक्त (स्पेशल कमिश्नर) बनाया गया है.

तबादले का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ्ते दिए उस फैसले के बाद आया है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल का अधिकार क्षेत्र भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक सीमित रखा गया है. और सेवा विभाग की अधिसूचना को रद्द नही किया गया था.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के उठाए गए इस कदम की आलोचना की है. वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे उपराज्यपाल की मनमर्जी और जोर-जबरदस्ती करार दिया. उन्हें कहा कि शिक्षा निदेशक की नियुक्ति से पहले उन्हें (उपराज्यपाल) हमसे (दिल्ली सरकार) एक बार मशविरा कर लेनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बजट का 26 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही है मगर हमसे इस पर (ट्रांसफर) चर्चा तक नहीं की गई.

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इस बारे में पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने में मनमानी करने की बात कही.

मंगलवार को दिल्ली सरकार इसे लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे सर्विस मैटर सहित लंबित कुल 9 अपीलों पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं दी लेकिन अगले हफ्ते सुनवाई के संकेत दिए हैं.

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