10% Reservation Debate: लोकसभा में पास हुआ संविधान संशोधन बिल

संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन केंद्र की मोदी सरकार की लोकसभा में आज यानी मंगलवार को बड़ी परीक्षा होनी है. केंद्रीय कैबिनेट से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक (संविधान संशोधन विधेयक) को लोकसभा में पेश करना है. सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे पास संसद से पास कराया जाए. लोकसभा से पास होने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

इसी विधेयक को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. संसद का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी को खत्म हो रहा था लेकिन राज्यसभा के सभापति ने सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया. वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है.

कांग्रेस समते कई विपक्षी दलों ने भी किया है समर्थन

कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम पर अपना समर्थन व्यक्त किया है. यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस संसद में इस विधेयक को पारित करने में मदद करेगी, इस पर पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘आर्थिक तौर पर गरीब व्यक्ति के बेटे या बेटी को शिक्षा एवं रोजगार में अपना हिस्सा मिलना चाहिए. हम इसके लिए हर कदम का समर्थन करेंगे.’

अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से कहा कि वह संसद सत्र का विस्तार करे और इसे तत्काल कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करे, वरना यह महज ‘चुनावी स्टंट’ साबित होगा.

सरकार को इस विेधेयक को लोकसभा से पास कराने में कोई समस्या नहीं आने वाली है. एनडीए के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसपर अपनी समर्थन की बात कही है. लेकिन राज्यसभा में इसे लेकर पार्टियों का क्या रुख रहता है, यह देखने वाला होगा क्योंकि सत्ताधारी दल के पास संसद के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं है.

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत मंगलवार को संसद में विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक के जरिए पहली बार गैर-जातिगत एवं गैर-धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई है.

क्यों पड़ रही है संविधान संशोधन विधेयक लाने की जरूरत

प्रस्तावित आरक्षण अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को मिल रहे आरक्षण की 50 फीसदी सीमा के अतिरिक्त होगा, यानी ‘आर्थिक रूप से कमजोर’ तबकों के लिए आरक्षण लागू हो जाने पर यह आंकड़ा बढकर 60 फीसदी हो जाएगा.

इस प्रस्ताव पर अमल के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जरूरी संशोधन करने होंगे.

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में होगा संशोधन

संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में एक धारा जोड़कर शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. अब तक संविधान में एससी-एसटी के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कोई जिक्र नहीं है.

एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधेयक पारित हो जाने पर संविधान में संशोधन हो जाएगा और फिर सामान्य वर्गों के गरीबों को शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण मिल सकेगा. उन्होंने कहा, ‘आरक्षण पर अधिकतम 50 फीसदी की सीमा तय करने का कोर्ट का फैसला संविधान में संशोधन का संसद का अधिकार नहीं छीन सकता.’

सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में अपने फैसले में आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा तय कर दी थी. सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित संविधान संशोधन से अतिरिक्त कोटा का रास्ता साफ हो जाएगा.

किसे मिलेगा इसका लाभ

एक सूत्र ने बताया, ‘आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो अभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं ले रहे.’ प्रस्तावित कानून का लाभ ब्राह्मण, राजपूत (ठाकुर), जाट, मराठा, भूमिहार, कई व्यापारिक जातियों, कापू और कम्मा सहित कई अन्य अगड़ी जातियों को मिलेगा. सूत्रों ने बताया कि अन्य धर्मों के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.

इस विधेयक में प्रावधान किया जा सकता है कि जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम और जिनके पास पांच एकड़ से कम कृषि भूमि है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकता है.

सूत्रों ने बताया कि ऐसे लोगों के पास नगर निकाय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए.