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कांग्रेस ने राजस्थान में BJP के घोषणा पत्र ‘प्रपंच पत्र’ को बताया

सुरजेवाला ने जेटली को ‘झूठों का सरदार ब्लॉग मंत्री’ बताया और दावा किया कि मुख्यमंत्री राजे को राज्य की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है

Updated On: Nov 27, 2018 08:44 PM IST

Bhasha

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कांग्रेस ने राजस्थान में BJP के घोषणा पत्र ‘प्रपंच पत्र’ को बताया

कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी के चुनावी घोषण पत्र को महज ‘प्रपंच पत्र’ करार दिया है. मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को उन वादों के बारे में बताना चाहिए जो उसने पिछले चुनावों में किए और जिन्हें पूरा नहीं किया गया.

पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीपसिंह सुरजेवाला ने कहा, ‘बीजेपी को यह छलावा पत्र पेश करने के बजाय राजस्थान की जनता के सामने माफी पत्र रखना चाहिए था. और पिछले घोषणा पत्र के 665 वादों की सच्चाई बतानी चाहिए थी.’

उन्होंने यह भी कहा, ‘वे इसे संकल्प पत्र कहें लेकिन यह है तो प्रपंच पत्र.’

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र मंगलवार को पेश किया. पार्टी ने इसे ‘राजस्थान गौरव संकल्प 2018’ नाम दिया है. केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने इसे जारी किया.

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इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए सुरजेवाला ने जेटली को ‘झूठों का सरदार ब्लॉग मंत्री’ बताया और दावा किया कि मुख्यमंत्री राजे को राज्य की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है.

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, ‘जेटली शायद यह बताना भूल गए कि उनकी सरकार के ही कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 62 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबा है. मोदी, जेटली और वसुंधरा राजे अगर मुट्ठी भर उद्योगपतियों का 2.63 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो राजस्थान के पांच करोड़ किसानों का क्यों नहीं?’

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ग्रामीण स्टार्ट अप के लिए 250 करोड़ एक मजाक है:

इसके साथ ही उन्होंने 250 करोड़ रुपए के कृषि केंद्रित ग्रामीण स्टार्ट अप कोष को ऊंट के मुंह में जीरा बताया और कहा कि यह प्रदेश के किसान के साथ क्रूर मजाक है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो कर रही है. लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य में उन्हें अपनी बाजरे, लहसुन, उड़द एवं गेहूं जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तक ही नहीं मिल पा रहा.

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सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आजादी के 71 साल में पहली बार भाजपा सरकार ने खेती पर टैक्स लगाया और किसान को खाद पर पांच प्रतिशत जीसएटी, किसान के ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी तथा कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है.

उन्होंने सवाल किया कि इस घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि वह ‘प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गयी है.’ उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना से दो साल में देश भर में 16,000 करोड़ रुपए इन बीमा कंपनियों ने कमाया है.

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