गोवा में सरकार बनाने का दावा करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के सदस्य मंगलवार को राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है. राज्यपाल ने उन्हें मिलने देने के लिए दोपहर डेढ़ बजे का वक्त दिया है.
कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात जल्दी हो सकेगी. लेकिन उन्हें डेढ़ बजे का वक्त मिला है. कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.
She said she will meet us at 1.30pm, though we wished that she should've met us earlier: Digvijay Singh on meeting with Governor #Goa pic.twitter.com/reC1ppouYr
— ANI (@ANI_news) March 14, 2017
कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत केवलकर ने भाषा को बताया, 'आज सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और फिर हम सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलेंगे.'
उन्होंने कहा, 'हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है. हमारी पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और सरकार बनाने के लिए हमें बुलाया जाना चाहिए.'
गोवा की राज्यपाल ने बीजेपी के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए पहले ही आमंत्रित किया हुआ है और मंगलवार शाम शपथ ग्रहण समारोह होगा.
कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए खुद को न बुलाए जाने पर आपत्ति जताई है. उसका कहना है कि गोवा विधानसभा चुनाव में वह अकेले सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है. इसलिए उन्हें पहले मौका दिया जाना चाहिए.
संख्याबल में भारी
कांग्रेस के 17 विधायक हैं जबकि भाजपा के विधायकों की संख्या 13 है. गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी के पास तीन-तीन विधायक हैं, निर्दलीय भी तीन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक विधायक है.
पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर की नियुक्ति को चुनौती भी दी है.
इस बीच, कांग्रेस ने भी कल रात भी राज्यपाल को आवेदन देकर उनसे आग्रह किया है कि सरकार बनाने के लिए उन्हें भी बुलाया जाए. कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और वह सदन में बहुत साबित करने की स्थिति में हैं.
कावलेकर ने कहा, 'हमारी राजनीतिक विरोधी बीजेपी लोगों से जनादेश न मिलने के बावजूद यह भ्रम पैदा करने की कोशिश में हैं कि उनके पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है. यह अत्यंत निचले स्तर का अवसरवाद है और संविधान में इसकी अनुमति नहीं है.'
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आवेदन में कहा गया है, 'सरकार बनाने का आमंत्रण हासिल करने के लिए किसी भी तरह का चुनाव पश्चात गठबंधन दिखाना जैसा कि बीजेपी कर रही है, लोगों के उस जनादेश की हार होगी जिसमें बीजेपी की तत्कालीन सरकार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है.'
इसमें कहा गया है, 'अकेले सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिए बिना बीजेपी को आमंत्रित करना उन लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा जिन्होंने कांग्रेस को राज्य में सबसे बड़े दल के तौर पर चुना है.'
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