रविवार, सितंबर 27, 2020
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे और शोरगुल की वजह से बर्बाद होकर बीते शुक्रवार को समाप्त हो गया. 23 दिन के इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में कामकाज सुचारू ढंग से नहीं चल सका.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे देखते हुए मई और जून महीने में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. उन्होंने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर सरकार से दो हफ्ते का संसद सत्र बुलाने के लिए राजी करने का अनुरोध किया है.
जयराम ने अपने पत्र में लिखा, 'सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा और बिल पास करने के लिए मई-जून महीने में दो हफ्ते का विशेष सत्र बुलाए. मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बजट सत्र के दूसरे सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ जाने से सभी सांसदों को पीड़ा हुई होगी.'
उन्होंने यह भी लिखा कि, मैं पक्के तौर पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसद चाहते होंगे कि ऐसा आगे कभी न हो.
Congress Rajya Sabha MP Jairam Ramesh writes to Rajya Sabha chairman M.Venkaiah Naidu, urging him to convene a special two-week session in May-June to discuss important issues. pic.twitter.com/3fxTvW7Ur6
— ANI (@ANI) April 7, 2018
इसपर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब उन्होंने (कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां) हंगामा खड़ा कर बजट सत्र में कामकाज को बाधित किया तो वो कैसे इसकी मांग कर रहे हैं. बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा, 'क्या कांग्रेस के सदस्यों की मंशा दोबारा सैलरी और सुविधाएं हासिल करना है?'
First they do not let the session run, now they are asking for another session? Do they want salaries and allowances again?: Vijay Goel on Jairam Ramesh's letter to #RajyaSabha chairman urging him to call for a special session in May-June pic.twitter.com/5ptKhYaqEw
— ANI (@ANI) April 7, 2018
5 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चले बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के लगातार ठप रहने से लोकसभा में सिर्फ 5 ही बिल पास हो सके, जिनमें वित्त विधेयक भी शामिल है. लोकसभा में इस दौरान तकरीबन 28 विधेयक पेश किए जाने थे. वहीं राज्यसभा में 39 विधेयक पेश होना था लेकिन सिर्फ एक ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 ही पारित हो सका.
कामकाज के लिहाज से यह सत्र बीते 10 साल का संसद का सबसे हंगामेदार और शोर-शराबा भरा सत्र रहा. लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 250 घंटे विपक्षी पार्टियों के विरोध-प्रदर्शन की भेंट चढ़ गए.
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