केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में आधार को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण थे. उसने विपक्ष में आने के बाद रवैया बदल दिया और संसद में आधार विधेयक के विरोध पर उतर आई.
उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार ने आधार के बारे में जो पहला विधेयक तैयार किया था वह आवरणहीन था.
जेटली ने शंकर अय्यर की पुस्तक ‘आधार: बायोमीट्रिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ज 12-डिजिट रिवॉल्यूशन’ के विमोचन के मौके पर शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार आते ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तत्कालीन अध्यक्ष नंदन निलेकणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आधार को लेकर एक ’जानदार और समझाने वाली’ प्रस्तुति दी और प्रधानमंत्री ने उसपर आगे काम करने का निर्णय लिया.
उन्होंने कहा कि जब मौजूदा सरकार अधिनियम पर दोबारा काम कर रही थी तब उसके समाने एक बात स्पष्ट थी कि इसके साथ निजता संबंधी प्रावधान होने ही चाहिए.
यूपीए सरकार में आधार को लेकर दो विचारधाराएं थीं
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में दो विचारधाराएं स्पष्ट थी. एक विचारधारा के लोग आधार को लेकर उत्साहित नहीं थे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए जाते रहे. दूसरी विचारधारा के लोग परियोजना को आगे बढ़वाने में लगे थे. इसका परिणाम हुआ कि उस समय जो विधेयक तैयार हुआ वह आवरणहीन हो गया.
जेटली ने कहा कि जब मौजूदा सरकार ने आधार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो अब विपक्ष में बैठी यूपीए ने लगभग स्पष्ट कर दिया कि वे इसके विरोध में हैं. उन्होंने कांग्रेस के इस रवैए पर कहा कि आपकी सोच क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सदन में किस ओर बैठे हैं.
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ‘आधार’ के तहत निजता के अधिकार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के किसी भी सुझाव पर विचार करने को हमेशा तैयार रहेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि निजता के अधिकार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निपट जाएगा.
निजता के अधिकार की सुरक्षा को बेहतर बनाने का सुझावों का स्वागत
वित्तमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि यदि कल आपके सामने ऐसी स्थिति हो जहां न्यायालय या किसी सार्वजनिक व्यक्ति या संसद ने प्रौद्योगिकी के विकास के साथ निजता के अधिकार की सुरक्षा को बेहतर बनाने का कोई तौर-तरीका सुझाता है तो यह बिल्कुल कोई विपरीत बात नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि इसलिए किसी भी समय किसी भी सरकार को इसे (इस तह के सुझाव को) विपरीत बात के रूप में नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि आधार की अवधारणा विकसित हो रही है और उनका मानना है कि आधार के बारे में अभी अंतिम रूप से कोई बात नहीं कही गई है. जेटली ने कहा कि सरकार आधार के साथ आगे भी हर ऐसे सुधार के लिए तैयार है जिससे यह मजबूत हो.
उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि इस सरकार ने जो किया है वह पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए काम से बेहतर है. लेकिन उन्होंने कहा कि (योजनाओं को) आधार को जोड़ने से सरकार को भारी बचत हुई है. उन्होंने कहा कि कितनी बचत हुई है उसका एक मोटा अनुमान है जो बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा.
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