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कर्नाटक में सुलझा मंत्रालय का मुद्दा, कांग्रेस और जेडीएस ने बनाई समन्वय समिति

कांग्रेस और जेडी(एस) ने यह भी तय किया है कि दोनों दलों के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के आधार पर 'शासन के लिए साझा एजेंडा' जल्द तैयार किया जाएगा

Updated On: Jun 02, 2018 05:16 PM IST

Bhasha

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कर्नाटक में सुलझा मंत्रालय का मुद्दा, कांग्रेस और जेडीएस ने बनाई समन्वय समिति

कर्नाटक में गठबंधन सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कांग्रेस और जेडी(एस) ने पांच सदस्यीय समन्वय एवं निगरानी समिति का गठन किया है. इस समिति के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया होंगे तो जेडी(एस) के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर दानिश अली समिति के संयोजक होंगे. इस समिति में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं.

अगला चुनाव साथ में लड़ेंगी जेडी(एस) और कांग्रेस: दानिश अली

कांग्रेस और जेडी(एस) ने यह भी तय किया है कि दोनों दलों के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के आधार पर 'शासन के लिए साझा एजेंडा' जल्द तैयार किया जाएगा. साथ ही इस एजेंडा को जनता के बीच भी पेश किया जाएगा. जेडी(एस) महासचिव दानिश अली ने कहा कि बेंगलुरू में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने विभागों के बंटवारे से जुड़े गतिरोध को खत्म करते हुए इस समिति का गठन किया और शासन के लिए साझा एजेंडा तैयार करने पर सहमति जताई.

दानिश अली का कहना है कि दोनों दलों के बीच सहमति बनी है कि यह समिति महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और राज्य के सभी विधायी बोर्डों, निगमों में नियुक्तियों को भी इस समन्वय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएंगी. अली ने कहा, 'दोनों पार्टियां अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी. सीटों का तालमेल बाद में होगा.'

किस पार्टी के पास कौन सा मंत्रालय होगा?

दोनों दलों के बीच हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस गृह, सिंचाई, बेंगलुरु शहर विकास, उद्योग एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, आवास, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक कल्याण, वन एवं पर्यावरण, श्रम, खान एवं भूविज्ञान जैसे विभाग अपने पास रखेगी.

इसके अलावा नागरिक आपूर्ति, हज, वक्फ एवं अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं संसदीय मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, युवा, खेल एवं कन्नड संस्कृति, पत्तन और इनलैंड ट्रांसपोर्ट विकास भी कांग्रेस के पास होंगे.

वहीं जेडी(एस) को वित्त, आबकारी, खुफिया, सूचना, योजना एवं सांख्यिकी, लोक निर्माण विभाग, बिजली, पर्यावरण, शिक्षा जैसे विभाग मिलेंगे. हालांकि कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार छह जून को होगा.

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