छत्तीसगढ़ की नई सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही किसानों की कर्जमाफी की घोषणा कर दी थी. अब खबर है कि उनकी सरकार बस्तर के आदिवासी किसानों की उस जमीन को लौटाना शुरू करेगी, जिसे टाटा स्टील ने अधिग्रहित किया था.
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वो उस जमीन को किसानों को लौटा देगी, जिस पर टाटा की परियोजना शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हुई.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने अधिकारियों को इस योजना की एक रूपरेखा और एक्शन प्लान बनाने का निर्देश भी दे दिया है. संभावना है कि मंगलवार को उनके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्रियों के शपथग्रहण के बाद होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर प्रस्तावना लाई जाएगी.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस संबंध में सीएम बघेल ने अधिकारियों से मीटिंग में इसकी प्रस्तावना लाने को कहा है.
Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has ordered officials to bring a proposal in the cabinet to return land which was acquired from tribal farmers in Bastar for a Tata Steel project (file pic) pic.twitter.com/HtztiO4P1Z
— ANI (@ANI) December 25, 2018
बता दें कि 2005 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने टाटा स्टील के साथ 19,500 करोड़ के एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था. इस एमओयू में बस्तर जिले लोहंडीगुडा इलाके में स्टील प्लांट बनाने की परियोजना थी. 2008 में आदिवासी किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ. सरकार को इसके लिए आसपास के 10 गांवों से 1,764 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी.
अधिग्रहण और इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत विवाद हुआ था. लेकिन 1,707 किसानों में से 1,165 किसानों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया था. बाकियों के लिए सरकार ने रेवेन्यू डिपॉजिट फंड में उनका मुआवजा जमा करने की बात की.
हालांकि, 2016 तक सरकार इन जमीनों का अधिग्रहण नहीं कर पाई थी कि तबतक टाटा स्टील ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए.
इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएगी तो वो किसानों को उनकी जमीन लौटा देगी. लेकिन इस पर बीजेपी सरकार ने कहा था कि ये अधिग्रहित जमीन औद्योगिक इस्तेमाल के लिए एक लैंड बैंक को दी जाएगी.
लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई है तो अधिकारी पूरे प्रोसेस को शुरू करने और डॉक्यूमेंटेड करने के लिए काम कर रहे हैं.
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