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दिल्ली एमसीडी चुनाव 2017: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई का शिकंजा

सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एफआईआर दायर किया

Ravishankar Singh Ravishankar Singh Updated On: Apr 11, 2017 10:55 PM IST

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दिल्ली एमसीडी चुनाव 2017: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई का शिकंजा

दिल्ली एमसीडी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है. दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है.

क्या है आरोप?

सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एफआईआर दायर किया है.  सत्येंद्र जैन पर हवाला कारोबारियों से संबंध रखने का आरोप लगा है.

अभी हाल ही में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद सत्येंद्र जैन चर्चा में आए थे. शुंगलू कमेटी ने सत्येंद्र जैन पर कई आरोप लगाए हैं.

अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगातार हो रहे हमले ने एमसीडी चुनाव में आप की मुसीबत और बढ़ा दी है.

आप सरकार पर पहले ही 12 हजार की थाली पड़ोसने के मामले में किरकिरी हो रही है. ऐसे में सीबीआई का डंडा अरविंद केजरीवाल सरकार पर भारी पड़ने वाला है.

क्या है सीबीआई का आरोप?

सीबीआई का आरोप है कि जैन 2015-16 के दौरान लोक सेवक रहते हुए प्रयास इंफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अकिनचंद डेललपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 4.63 करोड़ रुपए के लेन-देन में शामिल थे.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों में इन कंपनियों और इंडोमोटल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 2010-12 के दौरन 11.78 करोड़ रुपए के कथित लेन-देन में गड़बड़ी की गई थी.

सीबीआई को आयकर विभाग से जो रिपोर्ट मिली है उसी का आधार बना कर सीबीआई ने शुरुआती जांच शुरू की है.

जांच के नतीजे

सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों ने कोलकाता के जीवेंद्र मिश्रा, राजेंद्र बंसल और अभिषेक चोखानी नाम के तीन हवाला कारोबारियों से 16.39 करोड़ रुपए मिले थे.

आप नेताओं का इस मामले में कहना है कि सत्येंद्र जैन का हवाला कारोबारियों से कोई रिश्ता नहीं रहा है. इस मामले में जैन को आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया गया था.

आप नेताओं का कहना है कि क्योंकि बीजेपी एमसीडी चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसलिए चुनाव से ऐन पहले केंद्र की सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए दिल्ली की सरकार को परेशान करने में लगी हुई है.

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