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संसद का बजट सत्र: सैफुल्ला, मिड-डे मील और रामजस का मुद्दा अहम

सैफुल्ला का मुद्दा दोनों संसद के दोनों सदनों खासकर राज्यसभा में उठ सकता है

Updated On: Mar 09, 2017 11:01 AM IST

FP Staff

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संसद का बजट सत्र: सैफुल्ला, मिड-डे मील और रामजस का मुद्दा अहम

एक महीने तक चलने वाला संसद के बजट कालीन सत्र का दूसरा हिस्सा गुरुवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें खासतौर पर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि सरकार का केंद्रीय बजट पास किया जाए.

वित्तमंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया था. बजट पर 20 मार्च को वोटिंग होनी है. इस सत्र में संसद में नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि जीएसटी पर भी चर्चा होगी.

इसी सप्ताह के अंत में अरुण जेटली ने कहा था कि ये कार्यवाही ट्रैक पर है पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष कितना साथ देता है.

उनके मुताबिक विपक्षी दल का समर्थन इस बात पर निर्भर करता है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे क्या आते हैं. ये राज्य हैं उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तरप्रदेश.

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र के दौरान ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के साथ हुए मुठभेड़ पर संसद में बयान देंगे.

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लखनऊ मुठभेड़ की तस्वीर (फोटो: रॉयटर्स)

आतंकी मुठभेड़

सैफुल्ला की मौत मंगलवार रात लखनऊ के बाहरी इलाके में एसटीएफ के साथ चली 12 घंटे की मुठभेड़ के बाद हो गया था. ऐसा शक जाहिर किया गया था सैफुल्ला का संबंध आतंकी गुट आईएस के साथ है.

इस मामले में सैफुल्ला के दो चचेरे भाइयों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. बाद में यूपी पुलिस के आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) दलजीत चौधरी ने बयान दिया कि सैफुल्ला और पकड़े आतंकियों का ISIS से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है. बल्कि, ये लोग आईएस की नीतियों से प्रभावित थे और खुद से अपना संगठन खड़ा किया था.

पूरी उम्मीद है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसद में लखनऊ एनकाउंटर के अलावा मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में विस्फोट की घटना और उससे जुड़े तथ्यों पर भी बयान दे सकते हैं.

इसके अलावा आज के सत्र में  विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी.

कांग्रेस और टीएमसी ने मिड-डे मील स्कीम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने के खिलाफ सदन में चर्चा का नोटिस दिया है. हालांकि, सरकार ने इस पर अपनी सफाई दे दी है.

लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये मुद्दा दोनों संसद के दोनों सदनों खासकर राज्यसभा में उठ सकता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेस में हुई हिंसा को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमला कर सकती है.

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