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LIVE बजट सत्र: GDP 7 से 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद- आर्थिक सर्वेक्षण

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 28 बिल और राज्यसभा में 39 बिल रखे जाने की संभावना है

| January 29, 2018, 01:29 PM IST

FP Staff

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हाइलाइट

Jan 29, 2018

  • 14:39(IST)

    देश की वृद्धि के लिए ये होगा अगला एजेंडा
    -कृषि को समर्थन देना
    -जीएसटी को स्थिर रखना
    -चौथे R-रिफॉर्म के साथ टीबीएस एक्शन को पूरा करना
    -एयर इंडिया का निजीकरण करना
    -तेलों के बढ़ते दामों से मैक्रो-इकोनॉमिक दबाव को बचाना और स्टॉक कीमतों में सुधार लाना  

  • 14:27(IST)

    मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत ज्ञान के शुद्ध उपफोक्ता से आगे बढ़कर शुद्ध उत्पादक बने. 

  • 14:22(IST)

    आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया, नवंबर 2016 के बाद 18 लाख लोग करदाता के रूप में पंजीकृत हुए हैं. 

  • 14:15(IST)

    सर्वे में जीएसटी से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारी दी गई है. 
    जीएसटी के तहत वैसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है जिन्होंने अपनी इच्छा से पंजीकरण कराया है. राज्यों की अर्थव्यवस्था के अनुसार ही जीएसटी का बंटवारा हो रहा है. 

  • 14:06(IST)

    सरकार ने अपने अल्पावधि दृष्टिकोण में कई बातें सामने रखी हैं. मसलन विकास के लिए एक्सपोर्ट ही मुख्य फैक्टर रहेगा, उपभोग पर तेल कीमतों का असर देखा जा रहा है, आदि.

  • 14:02(IST)

    सरकार ने अपने अल्पावधि दृष्टिकोण में कहा, अस्थाई फैक्टर समाप्त हो रहे हैं, सरकार मांग मुहैया करा रही है. विकास के लिए एक्सपोर्ट ही मुख्य फैक्टर रहेगा. आईबीसी की बढ़ोतरी पर निजी निवेश निर्भर करेगा. तेल की कीमतों से उपभोग पर असर पड़ रहा है. 

  • 13:57(IST)

    सर्वे में बताया गया है कि भारत का एक्सटर्नल सेक्टर इस वित्तीय वर्ष काफी मजबूत रहेगा.

  • 13:52(IST)

    वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यिम ने कहा, जीएसटी सूचना का भंडार है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में काफी मदद मिली है. 

  • 13:44(IST)
  • 13:43(IST)

    घर के अंदर के प्रदूषण का असर महिलाओें और बच्चों पर ज्यादा देखा जा रहा है. आधुनिक ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान देने से लकड़ी जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और इससे लड़कियों की शिक्षा और रोजगार पर भी अच्छा असर होगा.

  • 13:33(IST)

    अप्रैल से लेकर दिसंबर 2017 तक एक्सपोर्ट में 12.1 फीसद वृद्धि दर्ज.

  • 13:29(IST)

    दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2017 तक फॉरेन एक्सचेंज में 14.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

  • 13:26(IST)

    जीएसटी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 फीसद तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

  • 13:24(IST)

    2017-18 में वित्तीय घाटा 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान.

  • 13:22(IST)

    2017-18 में महंगाई दर नरम बनी हुई है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) पर आधारित महंगाई 3.3 प्रतिशत रही जो पिछले छह वित्तीय वर्ष में सबसे कम है.  

  • 13:18(IST)

    आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब 5 राज्य-महाराष्ट्र, गुजरात, कर्णाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का भारत के कुल निर्यात में 70 प्रतिशत योगदान रहा. माल और सेवा (गैर जीएसटी माल एवं सेवा को छोड़कर) के क्षेत्र में भारत का आंतरिक ट्रेड कुल जीडीपी का 60 प्रतिशत रहा. 

  • 13:09(IST)

    राज्यसभा की कार्यवाही 1 फरवरी तक के लिए स्थगित.

  • 13:08(IST)
  • 13:08(IST)

    जेटली ने कहा, विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए बचत बढ़ाने से ज्यादा जरूरी निवेश बढ़ाना है. अन्य देशों की तुलना में अपने देश और राज्यों की ओर से वसूल गए प्रत्यक्ष कर काफी कम हैं. 

  • 13:04(IST)

    सर्वे के अनुसार, रेडिमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट को क्लोथिंग इनसेंटिव पैकेज से काफी बढ़ावा मिला. खराब मौसम के कारण कृषिगत उत्पाद पर बहुत बुरा असर पड़ा है.

  • 13:00(IST)

    सर्वे में कहा गया है कि पंजीकृत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में भारी बढ़ोतरी हुई है, गैर-कृषि आमदनी अनुमान से ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ट्रेड से राज्यों की समृद्धि सकारात्मक रही.

  • 12:56(IST)

    वित्त मंत्री के मुताबिक, उत्पादन विकास दर 8 प्रतिशत रहेगी. विकास में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिक अहम होगी. 

  • 12:50(IST)

    सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछले एक साल में आर्थिक सुधार के कई कदम उठाए गए जिससे जीडीपी वृद्धि दर 6.75 फीसद पर रहेगी. 2018-19 में जीडीपी 7 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंचेगी.  

  • 12:49(IST)

    केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया.

  • 12:02(IST)

    राष्ट्रपति ने देश में लोकसभा और असेंबली चुनाव एकसाथ कराने पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि इसपर सभी पार्टियों को सहमति बनानी चाहिए.

  • 11:51(IST)

    राष्ट्रपति के मुताबिक, सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है. पिछले एक साल में तकरीबन 350,000 संदिग्ध कंपनियों के लाइसेंस रद किए गए हैं.

  • 11:48(IST)

    राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, सरकार ने लोगों को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई. अटल पेंशन योजना से बुजुर्गों को लाभ दिया गया. मुस्लिम महिलाओं पर हज की पाबंदी हटाई गई. सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया.

  • 11:46(IST)

    राष्ट्रपति ने कुंभ मेले का भी जिक्र किया जिसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में स्थान दिया है. 

  • 11:39(IST)

    राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में श्रमिकों की आमदनी पर भी अपनी राय जाहिर की.

  • 11:37(IST)

    कोविंद ने कहा, हमारा देश युवा देश है इसलिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है ताकि युवाओं को मदद दी जा सके. 

LIVE बजट सत्र: GDP 7 से 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद- आर्थिक सर्वेक्षण

बजट सत्र 2018 आज 11 बजे से शुरू होगा. इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे.

तीन तलाक से जुड़ा मुस्लिम वुमेंस (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2017, कोड्स ऑफ वेजेज बिल 2017, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2017 जैसे बिलों पर इस सत्र में चर्चा होगी.

लोकसभा में 28 बिल और राज्यसभा में 39 बिल रखे जाने की संभावना है.

लंबित पड़े ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2016 और सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2016 पर भी लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है. तीन तलाक बिल शीत सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हो चुका है. इस बार उसके राज्यसभा में आने की संभावना है जिसपर सबकी निगाहें लगी हैं.

संसद में इन-इन बिलों पर हो सकती है चर्चा

लोकसभा

-बिल जो ज्वाइंट कमेटी को भेजे गए हैं -राइट्स टू फेयर कंपेनशेसन एंड ट्रांसपरेंसी इन लैंड इक्वीजिशन, रीहैबिलेशन एंड रीसेटलमेंट (अमेंडमेंट) सेकेंड बिल, 2015 -सिटीजनशीप (अमेंडमेंट) बिल, 2016 -फाइनेंशियल रिजोलूशन एंड डिपॉजिट इन्श्योंरेंस बिल, 2017 लोकसभा में वापस आए बिल -कोड ऑफ वेजेज, 2017 -राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2017 -नेशनल मेडिकल कमिशन बिल, 2017

जो बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजे गए

-हाईकोर्ट (अल्टरेशन ऑफ नेम्स) बिल, 2016 -कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2016 -पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन ऑफ अनअथॉराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) अमेंडमेंट बिल, 2017 -पेमेट ऑफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंटे) बिल, 2017 -डेंटिस्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -स्पेशफिक रिलीफ (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, 2018 -न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर बिल, 2018

इन बिलों पर स्टैंडिंग कमेटी ने दी रिपोर्ट

-फैक्ट्रिज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 -इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2014 -लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड अदर रिलेटेड लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2014 -माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2015 -ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2016 -सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2016 -मरचेंट शिपिंग बिल, 2016 -मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 -इंटर स्टेस रिवर वॉटर डिसप्यूट (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, 2017

राज्य सभा में बिल

जिन बिलों पर ज्वाइंट कमेटी ने दी रिपोर्ट

-इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 1987

लोकसभा में पारित बिल

-व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 -राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपरेंसी इन लैंड इक्वीजिशन, रीहैबिलेशन एंड रीसेटलमेंट बिल, 2015 -फैक्ट्रिज (अमेंडमेंट) बिल, 2016 -नेशनल कमिशन फॉर बैकवॉर्ड क्लासेस (रीअपिल) बिल, 2017 -स्टेस बैंक (रीअपिल एंड अमेंडमेंट) बिल, 2017 -एनशिएंट मॉन्यूमेंट एंड ऑर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -सेंट्रल रोड फंड (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -रिक्वीजिशन एक्वीजिशन ऑफ इमूवेबल प्रोपर्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2017 -मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2017 जो बिल स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए -तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल (रीपिल) बिल, 2012 -रीएडजस्टमेंट ऑफ रीप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टीट्यूएंसी (थर्ड) बिल, 2013 -दिल्ली रेंट (रीपिल) बिल, 2013

लोकसभा में पारित बिल जिस पर सेलेक्ट कमेटी ने दी रिपोर्ट

-मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2017

जिन बिलों पर सेलेक्ट कमेटी ने दी रिपोर्ट

-प्रीवेंशन ऑफ करप्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2013

जिन बिलों पर स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी

-कॉन्स्टीट्यूशन (79वां अमेंडमेंट) बिल, 1992 (स्मॉल फैमिली नॉर्म्स फॉर लेजिशलेटर) -दिल्ली रेंट (अमेंडमेंट) बिल, 1997 -प्रोविजन्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज (एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज) बिल, 2001 -सिड्स बिल, 2004 -होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2005 -इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2005 -इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी फार्मेसी बिल, 2005 -प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसिज (रेगुलेशन) बिल, 2007 -पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2008 -टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) बिल, 2008 -माइन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2011 -इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (रेगुलेशन ऑफ इम्पलॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट, 2011 -नेशनल कमिशन फॉर ह्यूमन रिसोर्ससेज फॉर हेल्थ बिल, 2011 -आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल (अमेंडमेंट) बिल, 2012 -इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट बिल, 2012 -बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रिलेटेड लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2013 -इम्पलॉयमेंट एक्सचेंज (कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैंकेंसिज) बिल, 2013 -राजस्थान लेजिसलेटिव काउंसिल बिल, 2013 -इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2013 -नालंदा यूनिवर्सिटी (अमेंडटमेंट) बिल, 2013 -असम लेजिसलेटिव काउंसिल बिल, 2013 -रजिस्ट्रार (अमेंडमेंट) बिल, 2013 -वक्फ प्रोपर्टिज (इविक्शन ऑफ अन-अथॉराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) बिल, 2014 -होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2015

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा. इसका पहला फेज 29 जनवरी से 9 फरवरी तक और दूसरा फेज 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री 2018-19 का बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे. जीएसटी के बाद पहला और इस सरकार का यह अंतिम बजट होगा.

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