बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारणी की दो दिवसीय बैठक रविवार को शुरू हो गई है. यह बैठक दो दिन चलेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और अपनी सरकार के आर्थिक एवं राजनीतिक एजेंडे का खाका पेश कर सकते हैं. इसके इर्द-गिर्द पार्टी अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का तानाबाना बुनेगी.
लोकसभा चुनाव 2019 में होने वाले हैं. इसमें अभी डेढ़ साल शेष बचे हैं. हालांकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. लिहाजा उसने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पार्टी के सभी 281 लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के 57 सदस्यों, 1400 विधायक और विधान पार्षदों को बैठक में बुलाया है. इसके अलावा कोर ग्रुप के सदस्य और प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष एवं महामंत्री शामिल होंगे.
बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 25 सितंबर को बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खास होगा. इसमें आगामी चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय होगी. वहीं रविवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह 25 सितंबर को पेश होने वाले प्रस्तावों एवं अन्य विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे.
रोहिंग्या मुसलमानों पर तैयार हो सकता है राजनीतिक प्रस्ताव
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसमें रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को शामिल किए जाने की संभावना है. राजनीतिक प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा राम माधव और विनय सहस्रबुद्धे को सौंपा गया है.
इसके अलावा एक आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है जिसमें जीएसटी से आए आर्थिक बदलाव, नोटबंदी के कारण बदली परिस्थितियों का जिक्र हो सकता है.
उल्लेखनीय है कि रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर सरकार के रूख की कुछ विपक्षी दलों समेत एक वर्ग आलोचना कर रहा है. दूसरी ओर नोटबंदी के मुद्दे पर भी सरकार को कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
पूर्णकालिक सदस्यों को सौंपी जा सकती है खास जिम्मेवारी
पिछले एक साल में भाजपा ने एक प्रयोग करते हुए पार्टी के विस्तार के लिए पूर्णकालिक सदस्यों को खास जिम्मेदारी सौंपी है. दीनदयाल विस्तारक योजना के तहत भाजपा देश भर में अपने इन पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा ले रही है.
उन स्थानों पर पूर्णकालिक सदस्यों को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां पार्टी कमजोर है. इनमें कुछ सदस्यों ने 15 दिन के लिए, कुछ छह महीने के लिए तो कुछ ने एक साल तक पार्टी के लिए काम किया है.
माना जा रहा है कि पहली बार संघ से प्रेरणा लेकर भाजपा के पूर्णकालिक सदस्यों की अवधारणा को पार्टी के भीतर भी लागू किया गया है. पिछले एक साल में इस प्रयोग से मिल रही सफलता से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बेहद उत्साहित हैं.
सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए. इससे 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले ही महागठबंधन का सपना टूटता दिख रहा है
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